काठमाडौं । न्यून मुल्य कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने ठेकेदार कम्पनिले सरकारी २४ अर्ब लिएर बेपत्ता भएका छन् । आयोजनाका ठेक्का सम्झौता पछि पेश्कि चार्ज बापत लिन पाइने २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी रकम लिएर आयोजनाको काम नै शुरु नगरी ठेकेदार कम्पनि गायब हुनाले अहिलेको अवस्था आएको हो ।
मोबिलाइजेसनको नाममा पेश्कि रकम लिएर भाग्ने मनसायले कम मुल्यमा ठेक्का कबोल गर्ने परिपाटि व्यापक पाइएका छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा प्रस्तुत अध्ययनका अनुसार हाल राज्यको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको लगानीका आयोजना पेश्कि लिइसकेका ठेकेदार कम्पनि भागेकै कारण अलपत्र परेका छन् । साथै, २ वर्षमा हुनुपर्ने काम ७ वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न भएको छैन भने समयमा काम नहँुदा एउटै ठेक्काको ८ पटक सम्म म्याद थप भएको पाइएको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
गत माघ सम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि काम गरिरहेका मन्त्रालय र निकायले लगाएको ठेक्का बारे आयोगले अध्ययन गर्दा यस्ता आयोजना १ हजार ८ सय ४८ रहेता पनि पछिल्लो समय यो तथ्यांकमा वृद्धि आएको अनुमान आयोगको छ । आफ्नो अनुगमन अति नै रुग्ण आयोजनामा मात्र केन्द्रित रहेको बताउँदै सडक विभाग , शहरी विकास, सिंचाई, विद्युत, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, स्थानिय पूर्वाधार विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग लगायतका आयोजता अति रुग्ण अवस्थामा अलपत्र रहेको आयोगले जनाएको छ । मोबिलाइजेसन बापत को पेश्कि लिएर भाग्ने ठेकेदार कम्पनिका साथै आयोजनाको क्का अघिका तयारी, आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउने, सुपरिवेक्षण एवं सहजिकरण गर्ने, गुणस्तर तथा खर्चको नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना विभिन्न भुमिकाहरु निर्वाह गर्ने लगायतका पक्षमा सरकारी निकाय बाट नै पनि चरम लापरबाहि भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
रुग्ण आयोजनालाई एक वर्षको समय थप दिने सरकारी नियम ल्याएसँगै यसको आडमा धमाधम आयोजनाको म्याद थपका लागि विकासे अड्डाले ठेकेदारसँग प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । ठेक्का अवधि निर्धारणमै गल्ति र ठेक्का सम्झौताका शर्तहरुको पालनामा समेत लापरबाही भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समयमा नै काम सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणको जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राज्यलाई ठुलो क्षति भइरहेको छ, आयोगले भनेको छ ।
२०७६ असार २३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार २३ सोमवार १२:४९ मा प्रकाशित
