काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ शहर योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कार्ययोजना अगाडि ल्याएको छ । नयाँ शहरको योजना अनुसार काम गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट एकीकरण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । नयाँ शहर बनाउँदा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने र बाँकी रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै उपलब्ध गराउने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्माणका क्रममा कोहि व्यक्तिको घर पर्न गएमा घरधनीलाई अर्को ठाउँमा घर बनाउन घडेरी दिने र घर बनाउँदासम्म बस्नको लागि कोठा भाडासमेत उपत्यका विकास प्राधिकरणले बेहोर्ने प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद न्यौपानेले बताएका छन् ।
अविकसित ठाउँमा रहेको जग्गालाई ल्यान्ड पुलिङ माध्यमबाट विकसित बनाउँदा त्यो जग्गाको मूल्य बढी आउँछ, त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा घाटा हँुदैन र सरकारले क्षतिपूर्ति पनि तिर्नु पर्दैन, न्यौपानेले भने । उनले बाटोको छेउमा थोरै (३–४) आना जग्गा हुने मान्छेलाई पनि यसले असर नगर्ने र बाटो रहेको जग्गालाई बाटो नचाहिने भएकाले १०/१२ प्रतिशत मात्र घट्ने बताएका छन् । तर, बाटो नभएको ठाउँमा ३०/३५ प्रतिशत पनि घट्न सक्नेछ । नयाँ शहरको ल्यान्ड पुलिङ गर्दा कुनै पनि मान्छे आयोजनाबाट विस्तापित हुनुनपर्ने बताइएको छ ।
नयाँ शहर निर्माण गर्न लागिएको जग्गामध्ये कसैलाई बेच्नुपरेको छ भने त्योे जग्गा प्राधिकरणले नै किनिदिने र कुनै व्यक्तिलाई जग्गा अपुग भएको खण्डमा पनि प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने न्यौपानेको भनाई छ । उनले भने–‘सरकारले अहिले आफूलाई सुविधायुक्त घडेरी चाहिएको छ भने त आफै पूर्वाधारको निर्माण गर भनेर नयाँ शहर भनेको हो ।
नयाँ शहर निर्माण गर्न भन्दै तीन वर्षको लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । अब त्यो कित्ताकाट डीपीआरको रिपोर्ट सरकारले स्वीकार गरेपछि ल्यान्ड पुलिङतर्फ जाने उनले बताए । नयाँ शहर काठमाडौंका सबै ठाउँमा रहेको जग्गा आयोजनाभित्रको नरहेकोले यो जनताको सम्पत्तिमा निर्माण गर्न लागिएको हो । पछि कोही मान्छे म पनि आयोजनामा बस्छु भनेर आयो भने उसलाई समावेश गर्ने र म बस्न चाहान्न बाहिर जान्छु भन्नेलाई बाहिर पार्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
कुनै व्यक्तिको घरजग्गा सम्पूर्ण पूर्वाधारले सम्पन्न भएको र उसलाई नयाँ शहरको पूर्वाधार आवश्यक नपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यक्तिको ५ प्रतिशत जग्गा नयाँ शहरले अधिग्रहण गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । नयाँ शहरको लागि सामान्य घर बनाउन रोके पनि भूकम्पपीडित र बसोबास नै नभएको मान्छेलाई चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा बसोबास गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
सामान्यतया घर नभत्काइने र नयाँ मापदण्डअनुसार त्यो घरलाई जग्गा चाहिएमा त्यस मूल्य बराबरको जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । कुनै घर भत्काउनै पर्यो भने पनि त्यसवापत नयाँ घर बनाइदिने घडेरी दिने र उसको घर निर्माण नहुँदासम्म भाडासमेत प्राधिकरणले दिने उनले बताए ।
२०७६ असार २३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असार २३ सोमवार १५:४६ मा प्रकाशित
