काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स) को मुद्दा अब बैङ्किङ कसुर नहुने भएको छ। बैङ्किङ कसुरको दायित्व नलाग्ने भएपछि यस्ता मुद्दा सरकारवादी फौजदारी पनि हुने छैनन्।
बैंकबाट चेक अनादरसम्म भएको विषयलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गलत भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको हो।न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले बैङ्किङ प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेनुपर्ने फैसला गरेको हो। उच्च अदालत दिपायलले गरेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। गणेश रावल जाहेरवाला भई निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
चेक अनादरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइने पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर छ। विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकम समेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। यस्ता कसुरलाई बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक सुरक्षित नहुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
एकै कसुरमा उपचार खोज्ने फरक–फरक मार्ग भएमा पीडितलाई सबैभन्दा बढी आधिकारिक हुने उपचार पद्दतिमा जानुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। चेक अनादरमा बैङ्किङ कसुरभन्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै पीडितको हकमा प्रभावकारी भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
‘सबै कानुन प्रणालीमा कसुरको प्रकृति अनुसार अभियोजन गर्ने निश्चित कार्यविधि तय गरिएको हुन्छ। जब एउटै कसुरमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने दोहोरो मार्गको उपस्थितिको प्रश्न आउँछ त्यस्तो स्थितिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पीडितको हक अधिकार आधिकारिक जुन कानुनी मागै अबलवम्बन गर्दा सुरक्षित रहन्छ सोही मार्गको अवलम्बन गरी न्यायिक उपचार प्राप्त गर्ने बाटो देखाइदिनु न्यायकर्ताको कर्तव्य हुन आउँछ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनमा कार्यविधिको त्यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियाँवादी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुनसक्ने तथा त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक अधिकारमा तात्त्विक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन। त्यस्तो गरिएमा सरकारको अनावश्यक स्रोतसाधन र समयको दुरुपयोग समेत हुने अवस्था सिर्जित हुन्छ।’
के हो चेक अनादर?
आफ्नो खातामा रकम नभएको वा पर्याप्त नरहेको जानकारी हुँदाहुँदै कुनै व्यक्तिलाई चेक दिई त्यस्तो चेक भुक्तानीका लागि पेस हुँदा नसाटिएमा चेक अनादर गर्न मिल्ने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित बैङ्कले पर्याप्त रकम नभएको जानकारीसहित अनादर गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने विधि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ। बैङ्किङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनले पनि पर्याप्त रकम नहुँदानहुँदै चेक काट्न नहुने व्यवस्था गरे पनि कसुरको स्पष्ट परिभाषा भने गरेको छैन।
यस्तो कसुरमा विविमयपत्र ऐन अनुसार भुक्तानी पाउने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था छ। कसुरमा तीन महिनासम्म कैद समेत हुन सक्नेछ।
तर, अहिले यस्ता मुद्दा बैङ्किङ कसुरमा चलाइँदै आइएको छ। सरकारवादी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अनुसार चलाइने यस्ता मुद्दामा चेकको रकमलाई बिगो मानिन्छ र बिगो बमोजिमको जरिवाना र बढीमा तीन महिनासम्म कैद दाबी गर्ने गरिएको छ। बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाइँदा ब्याज भराउने व्यवस्था भने छैन।
कस्तो छ प्रक्रिया ?
बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाइन्छ। यस्ता मुद्दामा सुरु कारबाही उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट सुरु हुन्छ। सर्वोच्चको पछिल्लो व्याख्या अनुसार अब चेक अनादरमा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्नेछ।
अहिले चेक अनादरमा प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि कसुरदार पक्राउ पर्ने र फौजदारी लगतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था थियो। विनिमय अधिकारपत्र अनुसार मुद्दा चलाइएको अवस्थामा चेक दिने व्यक्ति गलत मनसायले कारोबार गरेको अवस्थामा पनि मुद्दा चरणमा पक्राउ पर्ने अवस्था रहँदैन।
गलत अभियोजनले सफाइ-
जाहेरी अनुसार ०७३ चैत र ०७४ असोजमा गरी दुई वटा चेक प्रतिवादी सोडारीले जाहेरवाला रावललाई दिएकी थिइन्। व्यावसायिक कामका लागि लिएको दाबी गरिएको १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ ऋण चुक्ता गनै सोडारीले रावललाई चेक दिएकी थिइन्।
सिद्धार्थ र नेपाल एसवीआई बैङ्कका उक्त चेक नसाटिएपछि रावलले अनादर गराई प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीसामु सोडारीले चेकको हस्ताक्षर आफ्नै भए पनि विवरण आफूले नभरेको बयान दिएकी थिइन्। विवरण भने जाहेरवाला स्वयंले तोडमोड गरी भरेको सोडारीको जिकिर छ।
०७३ देखि चलेको मुद्दामा ०७५ असार २७ गते उच्च अदालत दिपालयको महेन्द्रनगर इजलासले सोडारीलाई दोषी ठहर गर्दै बिगो बमोजिमको जरिवाना र एक महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो। उक्त आदेशउपर सोडारीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् ।
पुनरावेदनका क्रममा सोडारीले आफूलाई चेक अनादरमा बैङ्किङ कसुर आकर्षित नै नहुने जिकिर गरेकी थिइन्। व्यक्तिगत लेनदेनलाई देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व सिर्जना गर्न नमिल्ने पुनरावेदनको मुख्य जिकिर रहेको थियो।
सर्वोच्चले जिकिर अनुसार बैङ्किङ कसुर लगाउने अभियोजनलाई गलत भनेको छ। फरक कानुन आकर्षित गरेकोमा उच्च अदालतको आदेश बदर भएको छ। सोडारीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ। (साभारः बिजमाण्डु)
२०७६ साउन १५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन १५ बुधवार १२:४७ मा प्रकाशित
