काठमाडौं । कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको कर्णाली सरकारले प्रदेशमा आउने कर्मचारीलाई थप सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारीको छनोटमा कर्णाली नपरेपछि प्रदेश सरकारले थप सुविधासहित कर्मचारीलाई आकर्षित गर्ने तयारी गरेको कर्णाली प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
कर्मचारी अभावका कारण वर्षेनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका समस्या परेको छ । कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न नयाँ योजना ल्याउन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्मचारीको थप सेवाका लागि कर्णालीका १० जिल्लालाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसैअनुसार थप सुविधाको योजना ल्यानइने प्रमुख सचिव भण्डारीले बताउनुभयो ।
पहिलोमा हुम्ला, दोस्रोमा डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोट, तेस्रोमा दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम (रुकुम) तथा चौथोमा सुर्खेतलाई वर्गीकरण गरिएको छ । त्यही वर्गीकरणअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णालीका १० जिल्लामा स्थापना गरिने प्रदेश सरकारका एक सय ५९ कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको एक हजार नौ सय ९२ जनाको दरबन्दीमा पनि एक हजार एक सय कर्मचारी मात्र कर्णालीमा आएका छन । जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समस्या भएको छ ।
अब कर्णाली आउने कर्मचारीलाई थप महँगी भत्ता प्रदान गरिने प्रमुख सचिव भण्डारील बताउनुभयो । ‘जिल्ला वर्गीकरणअनुसार प्रदेश सरकारले थप सुविधा प्रदान गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
२०७६ असोज १४ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असोज १४ मंगलवार १४:५३ मा प्रकाशित
