काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको मासिक सुविधामा रोक लगाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ खारेज गरिदिएको हो ।
जसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक सुविधा लिने सम्बन्धी व्यवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा संविधानविपरीतको कार्य भएकाले लिन नपाउने फैसला सुनाएको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने फैसला भएको अधिवक्ता ओलीले बताउनुभयो ।
यो फैसलापछि प्रदेश २ र ५ का सेवासुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुनेछ ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ।
संविधानको धारा २२७ को गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा लेखिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको सञ्चालन, बैठकको कार्य्विधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।
२०७६ कात्तिक ०१ प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक १ शुक्रवार १४:१३ मा प्रकाशित
