काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको आईपीओ अझै सूचीकृत भएको छैन । कम्पनीले गत भदौ ५ गते सर्वसाधारण शेयरधनीलाई शेयर बाँडफाँट गरेको थियो ।
कम्पनीले सर्वसाधारमा कुल ७६ लाख ७२ हजार २१० कित्ता शेयर निष्कासन गरेकोमा १ लाख ५३ हजार ४४४ कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी २५ हजार कित्ता म्युचुअल फन्डहरूलाई बाडफाटपछि बाँकी रहेको ७४ लाख ९३ हजार ७६६ कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गरेको हो ।
कम्पनीले असार २५ गतेदेखि साउन २४ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । त्यस अवधिमा सर्वसाधारणबाट पूर्ण आवेदन नपरेपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रबन्धकहरूलाई समेत साउन २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म आईपीओ विक्री गरिएको थियो ।
आईपीओ विक्री गर्ने जिम्मा लिएको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले सूचीकरणका काम भने कम्पनी आफैले गर्न जिम्मा लिएको जानकारी दिएको छ ।
प्रक्रियागत रूपमा पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृत गराई सूचीकरणका लागि सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा कागजात पेश गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा निवेदन दिनुुपर्नेछ ।
सीडीएसले हालसम्म पनि हिमाल दोलखाको सूचीकरण प्रक्रियाका लागि कागजात पेश नभएको बताएको छ । कम्पनीबाट सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त भएमा नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी सूचीकरण गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण गर्नेछ ।
स्थानीय र सर्वसाधारणको आईपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८२ करोडबाट हाल रू. १ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । कम्पनीले इलाममा ४ दशमलव ५ मेगावाटको माईखोला साना जलविद्युत् आयोजना र ८ मेगावाटको माई साना क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ ।
माईखोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक २ करोड ७५ लाख ३० हजार १५९ किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन तथा विक्री गरिने र माई साना क्यासकेड जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक ४ करोड ८३ लाख ५१ हजार २५५ किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन तथा विक्री गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको छ ।
८ मेगावाट क्षमताको माई साना क्यास्केड जलविद्युत् आयोजनाको २०६९ चैत १४ गते विद्युत खरीदविक्री सम्झौता भएको थियो । २०७४ चैत १६ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको यो आयोजना ३० वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।
४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको माईखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट २०६६ माघ १ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन शुरू भएको हो । यस योजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि पनि ३० वर्षको रहनेछ ।
२०७६ कात्तिक ०३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक ३ आइतवार ०७:५२ मा प्रकाशित
