२०७६ कात्तिक १७ गते प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि अनियमितताको चार आरोप लागेको छ । सरकारले उनीमाथि छानविन गर्न राष्ट्र बैंकको संचालक समितिलाई सिफारिस गरेको छ । श्रेष्ठलाई खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लागेको हो ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले फैसला नपुग्दै विदेशबाट ल्याएको पैसा निकाल्न सहयोग गरेको तथा एनसेलको कर लैजान सहयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
श्रेष्ठमाथि सम्पती शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर चल्न नदिन भूमिका खेलेको आरोप पनि लागेको छ ।
उक्त सफ्टवेयर राष्ट्रसंघको सहयोगमा नेपाल भित्रिएको थियो । सोही विषयमा छलफलका लागि संचालक समितिले आज बैंठक बोलाएको छ ।
श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलय र अर्थमन्त्रालय तथा सम्पती शुद्धिकरण विभागमा पनि उजुरी परेको स्रोतले बतायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर पनि दिन्छ ।
संचालन समितिको बैंठकले छानविनको लागि नयाँ समिति बनाउनेछ । उक्त छानविन समितिको आधारमा श्रेष्ठमाथि छानविन हुन्छ ।
डेपुटी गभर्नरविरुद्ध छानविन हुनासाथ उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । छानविनले बैंकको कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा संचालन समितिमा पदमुक्तको लागि सिफारिस गर्ने छ ।
छानविन समितिको सिफारिसमै संचालक समितिले भने कारबाही गर्दैन । आरोपिलाई स्पष्टिकरणको लागि संचालक समितिले मौका दिन्छ ।
त्यतिबेला चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएमा संचालक समितिले सरकारलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्छ र सरकारले पदमुक्त भएको घोषणा गर्छ । अहिले डेपुटि गभर्नरमाथि लागेको आरोपका आधारमा भने उनी स्वत पदमुक्त हुनेछन ।
वि.सं.२०७६ कात्तिक १७ आइतवार १४:१० मा प्रकाशित
