काठमाडौं । पोषणसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तारका लागि पाँचौँ विश्व सम्मेलन भोलिदेखि शुरु हुँदैछ । चारदिने सो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन दक्षिण एशियामै नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा संयोजन गरिएको सम्मेलनमा नेपालसहित विश्वका ८० देशका एक हजार २०० प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन।
उच्च राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि पोषणसम्बन्धी कुम्भमेलामा सहभागी हुनेछन । सम्मेलनको आवश्यक तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा खासगरी पोषणसम्बन्धी सेवाहरुको विस्तार (स्केलिङ अफ न्युट्रेशन–सन) अभियानमा आबद्ध देश, अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकाय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायको सहभागिता रहनेछ ।
पोषणसित सम्बन्धित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण लगायतका विषयमा २५ अलग अलग कार्यशाला सम्मेलनका क्रममा हुने जनाइएको छ ।
सहभागी देशले पोषणका क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि र कुपोषण न्यूनीकरणका लागि आगामी रणनीतिका बारेमा सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन ।
साथै कुपोषण न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दै काठमाडौँ घोषणापत्रसमेत जारी गर्ने जनाइएको छ । सम्मेलनले आगामी सम्मेलनको स्थानसमेत तोक्नेछ । नेपाल सन अभियानको सक्रिय सदस्य देश हो ।
अभियानको शुरुआतदेखि नेपालले सन सम्मेलनमा सहभागिता भाग लिँदै आएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो समय पोषणका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियजगत्मा प्रस्तुत गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । उनले भने, “कुपोषण न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले ध्यान दिएको छ ।” कुपोषणको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सन् २०१३ देखि पाँचवर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
पहिलो योजनाको सफलतासँगै आयोगले अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा अहिले दोस्रो चरणको पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयन गरिराखेको छ । हाल पोषणको स्थिति कमजोर भएका ६२ जिल्लाका ६१० स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम पुगेका छन ।
आयोगका प्रवक्ता डा किरण रुपाखेतीका अनुसार विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला जस्ता क्षेत्रमा पोषण कार्यक्रमले कुपोषण अन्त्य गर्न प्रयास गर्दैछन ।
विभिन्न तहबाट सञ्चालन गरिएका पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई विश्वव्यापीरूपमा विस्तार गरी किशोर, किशोरी, महिला तथा बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका कुपोषणलाई अन्त्य गर्न सो अभियानको जन्म भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल र सदस्य देशहरुको नेतृत्वमा सन् २०१० मा सो अभियान शुरु भएको थियो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सचिवालय रहेको सो अभियानमा नेपालले सन् २०११ देखि सक्रिय सदस्यका रूपमा योगदान दिँदै आएको छ । हाल सो अभियानमा विश्वका विभिन्न ६१ देश सदस्यका रूपमा जोडिएका छन ।
अभियानमा जोडिएका अन्य देशमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, म्यान्मा, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, ताजकिस्तान, यमन, बुरुन्डी लगायतका रहेका छन।
अभियानले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकाय, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, सामाजिक अभियानकर्मीलगायतलाई पोषणका क्षेत्रमा काम गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्न समन्वय गर्दै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, राष्ट्रसङ्घीय बालकोष, विश्व बैंक जस्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय निकायले अभियानलाई अनुमोदन गरेका छन् । अभियानले सन् २०१६–२०२० का लागि चारवटा रणनीति र मार्गचित्रसमेत तयार पारेको छ ।
पोषणका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरणको विस्तार र दिगोपन कायम गर्ने, पोषणका लागि योगदान पु¥याउने प्रभावकारी कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिने, यसको संस्थागत विकास गर्ने, कुपोषण अन्त्य गर्न साझा रणनीति तयार गर्ने र पोषणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने रहेको अभियानको सचिवालयमा कार्यरत सोविता मल्लले जानकारी दिईन् ।
“पोषण सेवा विस्तार गर्न अभियानले पोषण प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । पोषण र खाद्य सुरक्षाका लागि राजनीतिक तहमा भएका प्रतिबद्धता र उपलब्धिलाई संस्थागत विकास गर्न ऐतिहासिक काम गर्नेछ”, प्रवक्ता एवं सहसचिव डा रुपाखेतीले भने ।
सो अभियानको पहिलो सम्मेलन २०१३ मा अमेरिकाको न्युयोर्क, दोस्रो सन् २०१४ मा इटलीको रोम, तेस्रो सन् २०१५ इटलीकै मिलान र चौथो सन् २०१७ मा अविदजान, कोट डी आइभोरीमा सम्पन्न भएका थिए ।
२०७६ कात्तिक १७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक १७ आइतवार १५:४५ मा प्रकाशित
