काठमाडौं । लोक सेवा आयोगमा संघतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत दर्खास्त कम परेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गत आवको तुलनामा आव २०७५/७६ मा ७५ प्रतिशत दर्खास्त कम परेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
आयोगमा कूल एक हजार १७४ पदका लागि कूल एक लाख ४३ हजार ८४० दर्खास्त परेका थिए । आव २०७४/७५ मा कूल तीन हजार २३८ पदका लागि ५ लाख ६७ हजार ८५३ मा दर्खास्त परेका थिए ।
आव २०७४/७५ मा पनि आव २०७३/७४ मा भन्दा ३३ प्रतिशत कम दर्खास्त परेको थियो । आव २०७४/७५ मा वन सेवाका विभिन्न श्रेणीविहीन पदका लागि विज्ञापन नभएका कारणले कूल दर्खास्त सङ्ख्यामा न्यून देखिएको हो ।
उनले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका कारण सरकारबाट न्यून सङ्ख्यामा मात्र कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग भएकाले दर्खास्तमा कमी आएको बताए ।
कूल २५७ वटा मात्र विज्ञापन गरिएका थिए । सबैभन्दा बढी खरदार तहमा ६४ हजार ७३३ दर्खास्त परेको छ । खरदारपछि नायब सुब्बा र शाखा अधिकृत रहेका छन।
आयोगबाट सञ्चालित परीक्षामा सम्मेलित ६५ जना उम्मेदवारलाई विभिन्न किसिमका कारवाही गरिएको छ । स्थानीय तहमा भएको नौ हजार १६१ पदका लागि भने कूल ५ लाख २८ हजार ९६८ दर्खास्त परेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।
आयोगले आव २०७५/७६ मा कूल चार हजार ५७४ जना उम्मेदवारलाई स्थायीमा सिफारिस गरेको छ । त्यसमा एक हजार ४४८ अर्थात् ३२ प्रतिशत महिला र तीन हजार १२६ अर्थात् ६८ प्रतिशत पुरुष रहेका छन।
यसैगरी आयोगले २८ निकायका लागि तीन हजार ४६ विज्ञापनबाट २४ हजार ४७२ पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्ने सहमति प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थातर्फका विज्ञापनमा कूल तीन लाख ३८ हजार ३९१ दर्खास्त परेका थिए । दर्खास्त परेकामध्ये एक लाख ९८ हजार ६८२ जना परीक्षामा सम्मेलित भएका थिए । तीमध्ये ३७ प्रतिशत महिला र ६३ प्रतिशत पुरुष रहेका छन।
आयोगले आव २०७५/७६ मा सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थामा ६५९ वटा विज्ञापनका लिखित नतिजा प्रकाशन गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सबभन्दा बढी दर्खास्त दिनेका प्रदेश नं २ का रहेका छन् । उम्मेदवारको स्थायी ठेगानाका आधारमा प्रदेश नं २ बाट कूल दर्खास्तको २९ प्रतिशत पर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी दर्खास्त दिनेमा सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सिरहा जिल्ला रहेका छन ।
यस्तै कम दर्खास्त पर्नेमा मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, नवलपरासी पश्चिम र डोल्पा जिल्ला रहेका छन् । प्रतिवेदनमा सबभन्दा बढी दर्खास्त उमेर समूह २१–२५ वर्ष रहेको छ । ती उमेर समूहका ३५ प्रतिशत रहेका छन् । दर्खास्त दिने औषत उमेर २६ वर्ष रहेको छ ।
२०७६ कात्तिक २० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक २० बुधवार ०८:४० मा प्रकाशित
