काठमाडौं । तीनवटै तहका सरकारलाई अब प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्ववापतको रोयल्टी पाउने बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै तीनवटै सरकारलाई रोयल्टीको हिस्सा प्राप्त गर्नेे बाटो खुलेको हो ।
आयोगले बाँडफाँटको सूत्रसहितकोे कार्यविधि अनुमोदनका लागि गत आर्थिक वर्षमै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगले तयार पारेको सूत्रसहितको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको हिस्सा पाउन सकेका थिएनन ।
“हामीले सिफारिस गरेर पठाएका थियौं, मन्त्रिपरिषद्बाट पनि स्वीकृत भएको छ, अब यो यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा जान्छ,” आयोगका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले भने ।
गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको आधार, सीमा, मार्गदर्शन, विधि र हिस्सा निर्धारण गरिएको कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै रोयल्टी बाँडफाँटको बाटो खुलेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार संघले ५० प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार विद्युत, खानी तथा खनिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उठाईएको हो सोही तहले मात्रै प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
उठेको रोयल्टी तीनवटै सरकारको कोषमा जम्मा हुने र सो रकमको ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।कारोवार दैनिकमा समाचार छ ।
आयोगले मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा राजस्व वाँडफाँड गर्नेगरी सूत्र निर्धारण गरेको छ ।
सोही आधारमा प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरूको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थाका आधारमा राजस्व वितरण हुने आयोगका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्कीका अनुसार आयोगले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
आयोगलाई पाँच वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्व बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा बनाउने अधिकार छ । आयोगले पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजलाई प्राकृतिक स्रोतमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोतबाट पौने ६ अर्ब रोयल्टी संकलन भएको छ ।
रोयल्टी प्राप्त गर्ने शीर्षक, आधार र सीमा
पर्वतारोहण
१ भौगोलिक अवस्थितिः ४० प्रतिशत
(हिमाल रहेको स्थानीय तहमा ६० आसपासको क्षेत्रमा ४०)
२ आधार शिविर रहेको स्थानीय तहः १० प्रतिशत
(हिमाल रहेको स्थानीय तहमा ६० आसपासको क्षेत्रमा ४०)
३.प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलः २५ प्रतिशत
४. प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याः २५ प्रतिशत
(हिमाल रहेको स्थानीय तहमा ६० आसपासको क्षेत्रमा ४०)
विद्युत
१.भौगोलिक अवस्थितिः ५० प्रतिशत
२. प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफलः २५ प्रतिशत
३. प्रभावित स्थानीय तहको जनसंख्याः २५ प्रतिशत
क, ख र गमध्ये विद्युत्का संरचना रहेको स्थानीय तहः ५० प्रतिशत, परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहः ३० प्रतिशत र परियोजनास्थल वरपरको तल्लो र उपल्लो तटीय स्थानीय तहः २० प्रतिशत
वनको रोयल्टी
१ राष्ट्रिय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी
अ.वन रहेको स्थानीय तहः २० प्रतिशत
आ. स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफलः ४० प्रतिशत
इ.वन रहेको स्थानीय तहको जनसंख्याः ३० प्रतिशत
ई. वनमा आश्रित जनसंख्याः १० प्रतिशत
ङ. वनको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागिताः १० प्रतिशत
संरक्षित वनको रोयल्टी
१. स्थानीय तहमा मध्यवर्ती क्षेत्रको अवस्थितिः १० प्रतिशत
२. संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफलः ४० प्रतिशत
३. संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको जनसंख्याः ३५ प्रतिशत
४. संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण र दीगो व्यवस्थापनमा सहभागिताः १५ प्रतिशत
खानी तथा खनिज
१. भोगोलिक अवस्थितिः ५० प्रतिशत
(खानी उत्खनन् क्षेत्र भएको स्थानीय तहः ६० प्रतिशत र खानी उत्खनन्का लागि अनुमति दिइएको क्षेत्रः ४० प्रतिशत)
२. अनुमति क्षेत्रभित्रको प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलः ३० प्रतिशत
३. अनुमति क्षेत्रभित्रको प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याः २० प्रतिशत
२०७६ कात्तिक २६ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक २६ मंगलवार ०९:२१ मा प्रकाशित
