काठमाडौंँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन ।
सङ्घीय–संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको मर्म नै मेटिने गरी आफूहरूलाई ललीपप देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गरेका छन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कुनै पनि कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको बताए ।
उनले भने,“मैले समायोजनका लागि सङ्घमा रोजेको थिएँ, म ‘जुनियर’ भएकाले मलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरियो, मेरो जस्तो समस्या धेरै कर्मचारीको छ ।”
देवकोटा अहिले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा समायोजन भएका छन् । ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले बढुवा भएर मात्र सङ्घमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
देवकोटाका अनुसार सङ्घमा १० वटा पदका लागि बढुवाको विज्ञापनमा २० हजार जनाले आवेदन गर्छन् तर १० जना त सङ्घमै फर्केलान् तर बाँकीलाई अन्याय नै हुनेछ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर प्रकाशित छ ।
२०७६ कात्तिक ३० गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक ३० शनिवार १३:४८ मा प्रकाशित
