काठमाडौं । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले रु. १७ अर्ब ९५ करोड छूट दिने फैसला गरेको छ ।
गत ९ भदौमा सर्वोच्चको वृहद् पूर्ण इजलासले एनसेलले आयकर ऐनअनुसार तोकिएको अतिरिक्त कर तिर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ ।
२०७३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले जरिवानासहित रु. ६२ अर्ब ६३ करोड पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसमध्ये रु. २३ अर्ब ५७ करोड रकम बुझउँदै एनसेल बाँकी रकम नतिर्ने अडानसहित सर्वोच्च गएको थियो । एनसेलले अब कम्तीमा रु. २१ अर्ब ११ करोड कर सरकारलाई बुझउनुपर्ने छ । यसमा थप ब्याज रकम जोडिनेछ ।
२०७६ मंसिर ०५ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ मंसिर ५ बिहीवार १६:०२ मा प्रकाशित
