काठमाडौं । कर्णालीमा कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई खुसी पारेर सेवा प्रवाहलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन भौगोलिक विकटताका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दरबन्दीबमोजिमका कर्मचारी नआएपछि विशेष प्रोत्साहन भत्ताको निर्णय गरिएको हो ।
भौगोलिक विकटताका कारण कर्मचारीका लागि कर्णालीका जिल्लामा कर्मचारी हत्तपत्त जान नमान्ने समस्या धेरै वर्षदेखिको हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारी अभावको समस्या यथावत् छ । विकट क्षेत्रमा काम गरेका आधारमा प्रोत्साहन भत्ताका साथै कर्मचारी र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि बिमा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
अस्थायी तथा करारमा कार्यरत महिला कर्मचारीका लागि सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । अझै पनि कर्णालीमा १ हजार २ सय १३ जना कर्मचारी अपुग छन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवामा समर्पित र उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन, भ्रमण, स्वास्थ्य जाँच र उपचारलगायत सुविधा दिइने उल्लेख छ ।
दरबन्दीको तुलनामा थोरै संख्या, कार्यबोझ अधिक रहेकाले कर्मचारीको मनोबल बढाई कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीका लागि सुविधा उपलब्ध गराइने मन्त्रिपरिषद्को पुस ८ को बैठकको निर्णयमा छ ।
प्रदेश सरकारले चालु वर्ष कर्मचारीको सेवासुविधामा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लालाई चार भौगोलिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
चिकित्सकबाहेक सबै तहका कर्मचारीलाई समान दरमा भौगोलिक विभाजनका आधारमा सुर्खेतमा मासिक चार हजार रुपैयाँ थप गरिने छ ।
त्यस्तै सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ६ हजार, कालीकोट र जुम्लामा ८ हजार रुपैयाँ थप गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार विकट हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक १० हजार रुपैयाँ कर्मचारीले प्रोत्साहनबापत पाउनेछन ।
कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकका लागि भौगोलिक विभाजनका अतिरिक्त तह तथा पदका आधारमा विशेष प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ७५ प्रतिशत, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा मासिक ९० प्रतिशत सुविधा पाउनेछन । कालीकोट र जुम्लामा मासिक १०० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा १ सय ३५ प्रतिशत थप सुविधा दिइनेछ ।
नवौं र दसौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा भए तलबको ७५ प्रतिशत सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । चिकित्सकलाई कालीकोट र जुम्लामा मासिक ९० प्रतिशत तथा मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक १ सय २५ प्रतिशत सुविधा थप्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
आठौं तहका चिकित्सक सुर्खेतमा कार्यरत भए तलबको ५० प्रतिशत सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेखमा ६० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लामा मासिक ७५ प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा पाउनेछन ।
मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक एक सय प्रतिशतले विशेष सुविधा दिइने भएको हो । सरकारले निजी क्लिनिक सञ्चालन गरेका वा अन्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकलाई भने यो सुविधा प्रदान गर्ने छैन ।
यस्तै प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा मातहतका कर्मचारी र निजको परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बिमाका लागि प्रदेश सरकारले नै प्रिमियम रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवलाई भने दोहोरो सुविधा दिइने छैन ।
उनका अनुसार सचिवहरूलाई अलग प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएकाले प्रदेश सरकारको सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको हो । कर्मचारी अभावले चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म चालुतर्फको ४.०६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
पुँजीगततर्फको ०.५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ‘यो साह्रै निराशाजनक खर्च हो,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल बजेटको १.९० प्रतिशत खर्च हुनुको मुख्य कारण नै कर्मचारी अभाव हो ।’
‘विशेष प्रोत्साहन भत्ताले कर्मचारीलाई अरू प्रदेशका तुलनामा कर्णालीमा आकर्षित गर्छ,’ उनले भने, ‘खाद्यान्नको अवस्था अध्ययन गरेर पनि प्रोत्साहन भत्ता बढाइएको हो ।’
प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीका लागि ‘प्रदेशको खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५’ बमोजिम हुने दोहोरो नपर्ने गरी खाजा खर्चको व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।-कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७६ पुस २२ मंगलवार १३:१३ मा प्रकाशित
