काठमाडौं । जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि बाटो खुला गर्न ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति’ ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स)ले २०७३ सालबाट थालेको उक्त नीति निर्माण बल्ल टुंगोमा पुग्न लागेको हो ।
जल तथा जलस्रोतको विविध ढंगबाट उपयोग तथा उपभोग हुँदै आएको भएपनि समग्र जलस्रोत नीति भने निर्माण भएको थिएन ।
यसले गर्दा जल तथा जलस्रोतको एक ढंगबाट गरिने प्रयोगले अर्को पक्षलाई असर पार्दै आएको सन्दर्भमा एकीकृत जलस्रोत नीति निर्माण गरिएको जलस्रोत नीति निर्माणका लागि गठित समितिका संयोजक एवम् वेक्सका सहसचिव सागर राईले बताए ।
‘यस क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञका साथै एडीबी, यूएसएड, विश्व बैंक, अस्ट्रेलियन सरकार लगायतको सुझाव समेत समेटी नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ राईले भने, ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषय नीतिमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने मतका बीचबाट राख्ने निष्कर्षमा पनि पुगिएको छ ।’
नीतिका सम्बन्धमा आइतवार भएको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मस्यौदा अति प्राविधिक भएकाले सबैले बुझ्ने गरी संशोधन गरी बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । करीब एक महीनाभित्र मस्यौदा संशोधन गरी पेश गरिने संयोजक राईले बताए ।
‘जलस्रोत प्राकृतिक वस्तु मात्रै नभई अब कमोडिटीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘यस अवस्थामा वर्तमानमा यसको अधिकतम उपयोग गर्दै भविष्यको पुस्ताका लागि पनि संरक्षण गर्ने विषय नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
साथै उपयोग र संरक्षण दुबैका हकमा तीनै तहका सरकारको भूमिका नीतिमा स्पष्ट पारिने पनि मन्त्री पुनले बताए ।नेपालमा वार्षिक करीब २०० अर्ब घनमिटर पानी नदी नालाबाट र १० अर्ब घनमिटर पानी पुनर्भरण (भूमिगत स्रोत)बाट उपलब्ध हुने गरेको छ । तर, उपलब्ध जलस्रोतमध्ये १० प्रतिशत मात्र उपयोग हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रस्तावित नीतिमा जलस्रोतलाई खानेपानी र घरेलु उपयोगका लागि पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसपछि सिंचाइ, पशु तथा माछापालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन, जल यातायात, धार्मिक, साँस्कृतिक वा वातावरणीय संरक्षण र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको संयोजक राईले जानकारी दिए ।
एकीकृत जलस्रोत नीतिको अभावमा जलसँग सरोकार राख्ने उक्त क्षेत्रहरूले जलस्रोतको उपयोग विभिन्न ऐन, नियमावली तथा निर्दे्शिकाका भरमा गर्दै आएका छन् ।
परिणामतः बेला बखत निम्तिने गरेको द्वन्द्व पनि यो नीतिले अन्त्य गर्ने राईले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमतिपत्र पाएका प्रबद्र्धकहरू र उक्त नदीलाई सामाजिक, साँस्कृतिक, सिँचाइ वा अन्य ढंगले प्रयोग गरिरहेकाहरू बीच द्वन्द्व भएका घटनाहरू हुने गरेका छन्,’ राईले भने, ‘एउटै स्रोतमा निर्भर रहेका फरक प्रकृतिका गतिविधिलाई एकमुष्ट रूपमा अब यो नीतिले सम्बोधन गर्नेछ ।’
नीति मार्फत् नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्न पनि कडाई गरिने भएको छ । मस्यौदामा नदीबाट त्यस्ता वस्तुको अनियन्त्रित रूपमा हुने दोहन रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय गरी जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्था भएको र यसअनुसार अब नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा झिकिने ढुंगा गिटीको मात्रा घट्न सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडक लगायत पूर्वाधारको निर्माण गरेपछि कायम गनुपर्ने हरियाली तथा जलस्रोत संरक्षण सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, विकास आयोजनाको डिजाइन गर्दा पनि जलस्रोत संरक्षणको मापदण्ड अनुसार भए÷नभएको स्पष्ट गनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आयोजनाको डिजाइनपूर्व नै संरक्षण मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखेको छ । साथै, संरक्षणमा लापरबाही भए कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था समेत राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जलस्रोतको प्रयोग र संरक्षण सम्बन्धी संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई स्पष्ट बनाउन नयाँ नीति ल्याउन लागेको बताए ।
‘संविधानमा तीनै तहको अधिकार छुट्याइए पनि जलस्रोतको प्रयोग र संरक्षण बारे स्पष्ट थिएन,’ पन्थले भने, ‘नयाँ नीति आएपछि यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ ।’ (आर्थिक अभियानबाट)
२०७६ पुस २३ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस २३ बुधवार ११:१० मा प्रकाशित
