काठमाडौं । समिति र बीमा कम्पनीहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएलरसीएफटी) सम्बन्धी एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र त्यस्तो एकाइ गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । गत असारमा लागू भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) मा बीमाक्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाँदै बीमा समितिले यस्तो सूचना जारी गरेको हो । हालै बैंकहरूमा यो सफ्टवेयर चाहिने व्यवस्था गरिसकिएको छ ।
अब समिति र कम्पनीहरूले ग्राहक पहिचान (केवाईसी)लाई सहज बनाउन बायोमेट्रिक तथा जोखिमका आधारमा स्वतः सूचना प्राप्त हुने प्रणाली ‘गो–एएमएल’ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । उक्त सफ्टवेयरबाट बीमितहरू पटकपटक केवाईसी भर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने समितिको विश्वास छ । कम्पनीहरूले आगामी साउनसम्ममा यससम्बन्धी कार्य भएको प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने बताइएको छ ।
बीमा कम्पनीले ग्राहकको व्यावसायिक कार्यक्रममा एएमएल र सीएफटीसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन एकीकृत रूपमा गरेरनगरेका बारेमा समितिले नियमित सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, शंकास्पद कारोबारको पहिचानसम्बन्धमा नियमित रूपमा मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०२० मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे नेपालको कानूनी संयन्त्रबारे मूल्यांकन गर्दै छ । त्यसैले सरकार अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने मुलुकको कानूनी संरचनालाई थप सुदृढ बनाउन केन्द्रित छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले यस कार्ययोजनाको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
साथै, बीमा समिति र कम्पनीहरू एकआपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्ययोजनाअनुसार समितिले बीमाक्षेत्रको क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन गर्न उपसमिति बनाउनुपर्ने थियो, जुन उपसमिति गत भदौमा गठन भइसकेको समितिको भनाइ छ ।
सो उपसमितिको प्रारम्भिक अध्ययनले एकल र आवधिक बीमामा गैरकानूनी पैसा भित्रिएको हुनसक्ने औंल्याएकाले त्यसलाई रोक्न बीमा कम्पनी स्वयम् सचेत हुनुपर्ने भनाइ समितिको छ ।
समितिका एक अधिकारी बीमा कम्पनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामलामा संवेदनशील हुन नसकेको बताउँछन् । ‘अधिकांश कम्पनी व्यवसाय बढाउन मात्र केन्द्रित भएका छन,’ ती अधिकारीले बताए । उपसमितिको उक्त मूल्यांकनबारे सरकारलाई समेत सिफारिश गरेको र त्यसअनुसार नै कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिएको उनको भनाइ छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीले नीति, कार्य्विधि तथा कार्यक्रम जोखिम सापेक्ष हुने गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, कम्पनीले त्यस्तो प्रणाली प्रभावकारी भएरनभएको पनि निश्चित गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।
उक्त कार्ययोजनाअनुरूप समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्नेबारे कम्पनी, कर्मचारी, लगानीकर्तालगायतलाई आवश्यक तालीम दिन शुरू गरिसकेको छ । अब समितिले वित्तीय कानूनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारका लागि संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
‘अब बीमाक्षेत्रमा जुन पक्षमा जोखिम छ, त्यसमा सुपरिवेक्षण गर्नेछौं । त्यसका लागि छुट्टै गाइडलाइन बनाउँदै छौं,’ समितिका उपनिर्देशक साम्बराज लामिछानेले भने । साथै बीमाक्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे सुपरिवेक्षण गर्न निर्दे्शिकासमेत बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीका बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रले तथ्यांक राखेजस्तै समितिले बीमाक्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन बीमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त सूचना केन्द्र अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने समितिको भनाइ छ ।
बीमा कम्पनीले कुनै पनि बीमालेख जारी गर्नासाथ त्यो सूचना केन्द्रको एकीकृत सफ्टवेयरमा जम्मा हुनेछ । त्यसमार्फत नै सूचना केन्द्रले आफ्नो काम गर्ने बताइएको छ ।(आर्थिक अभियानबाट)
२०७६ पुस २७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ पुस २७ आइतवार ०९:२४ मा प्रकाशित
