काठमाडौं । पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्राप्त कुल रकमको करीब ८३ प्रतिशत अंश ऋणपत्र (डिवेञ्चर) निष्कासनले ओगटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पहिलो ६ महीनामा सार्वजनिक निष्कासन भएको कुल रकम रू. २० अर्बमध्ये १६ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी भएको छ ।
यस अवधिमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनतर्फ भने कमी आएको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा एक मात्र कम्पनीले आईपीओको स्वीकृति पाएको छ । तर, बीमा तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासनमार्पmत पूँजी वृद्धि गरेसँगै हकप्रद निष्कासनमा भने बढोत्तरी भएकोे छ ।
यस अवधिमा सात सूचीकृत कम्पनीले २ अर्ब २ करोड रूपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि अनुमति पाएका थिए । यसबाहेक उक्त अवधिमा १ अर्ब रूपैयाँको म्युचुअल फन्ड विक्री भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका बैंकलाई अनिवार्य रूपमा चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै प्राथमिक बजारमार्फत ऋणपत्र निष्कासनमा वृद्धि देखिएको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन थालेपछि दीर्घकालीन निक्षेपमा जोड दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासनमा दबाब दिँदै आएको थियो ।
त्यसैले बैंकहरूले करीब न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १० दशमलव २५ प्रतिशतको ब्याजदरसम्ममा ऋणपत्रहरू जारी गर्न थालेका छन् ।
यससँगै केन्द्रीय बैंकले यसरी जारी गरेका ऋणपत्रमार्फत संकलित रकमलाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने अर्थात् शतप्रतिशत लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था ग¥यो । यसले गर्दा पनि बैंकहरू ऋणपत्र निष्कासनमा प्रोत्साहित भएको देखिन्छ ।
बुधवार चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने, हकप्रद शेयर निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेलगायत व्यवस्था समावेश गरी नियमावली संशोधनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी धितोपत्र बोर्डले दिएको छ ।
बोर्डका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ, मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ ।
बोर्डले भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिङ) निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
त्यसबाहेक बोर्डले ट्रस्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने लागतका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ ।(आर्थिक अभियानबाट)
२०७६ माघ ०२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ २ बिहीवार ०८:४२ मा प्रकाशित
