काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशमा कानुनहरु एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रुपमा सुविधा लिन पाएका छैनन् ।
पारिश्रमिक भएको गुनासो गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरु पछिल्लो समय कार्यालय जानसमेत छाडेका छन् । उनीहरुले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ऐन संशोधन गर्न लागेका हुन् ।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५ संशोधन गर्न लागेको छ । प्रदेश ५ सरकारले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले अब मासिक ४२ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।
यसैगरी नगरप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ लिने गरेकामा अब ४७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । उप्रमुखले ३० हजार पाएकामा अब ४२ हजार पाउनेछन् । यसअघि जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको सुविधा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
२०७६ माघ १२ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १२ आइतवार ०९:४७ मा प्रकाशित
