कर्मचारीलाई यस्तो फाइदा : सरकारले थप प्रोत्साहन भत्ता दिने, कुन तहका कर्मचारीलाई कति प्रतिशत ?

काठमाडौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्ला बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले चार ओटा श्रेणी बनाएर कर्मचारी एवं चिकित्सकलाई चालू वर्षको मंसिरदेखि नै लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

सुर्खेत जिल्लामा काम गर्नेलाई रू. ४ हजार, सल्यान रूकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा काम गर्ने कर्मचारीलाई रू. ६ हजार, कालिकोट र जुम्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई रू. ८ हजार, मुगु डोल्पा र हुम्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई रू. १० हजारका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारले दिने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

चिकित्सकहरुका लागि पनि विषेश भत्ताको व्यवस्था कर्णाली सरकारले ल्याएको छ । चिकित्सकलाई पनि तह एवं जिल्ला अनुसारको प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारले दिने भएको छ ।

एघारौं तहका विषेश चिकित्सकले सुर्खेतमा तलबको ७५ प्रतिशत, दैलेख जाजरकोट र पश्चिम रुकुम , जाजरकोट र सल्यानमा ९० प्रतिशत कालिकोट र जुम्लामा एकसय प्रतिशत र हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा एकसय ३५ प्रतिशत प्रोत्साहान बापतको रकम प्राप्त गर्ने छन् ।

नवौं र दशौं तहका चिकित्सकले सुर्खेतमा तलबको ७५ प्रतिशत, जाजरकोट, दैलेख रूकुम पश्चिम र सल्यानमा ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा ९० प्रतिशत र हुम्ला डोल्पा र मुगुमा एकसय २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।

यसैगरी आठौं तहका चिकित्सकले सुर्खेतमा ५० प्रतिशत, दैलेख जाजरकोट, रूकुम पश्चिम र सल्यानमा ६० , कालिकोट र जुम्लामा ७५ र मुगु डोल्पा र हुम्लामा एकसय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् ।

यो भत्ता नीजि क्लिनिक वा त्यस्ता संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकका लागि भने लागू हुने छैन । यसैगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा माताहात काम गर्ने कमचारी र उनका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट सञ्चालित बीमामा सहभागी गराउने र प्रिमियम प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने छ ।

प्रदेश सरकार माताहात काम गर्ने कर्मचारीलाई ६० दिनको प्रसुती बिदा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । त्यस्तै प्रदेश सभामा कार्यारत कर्मचारी र मर्यादापालकलाई खाजा र खानाखर्च उपलब्ध गराउने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।

२०७६ माघ १४ गते ०६:४१ मा प्रकाशित

You can share this post!

१२ हजार शिक्षकको दरबन्दी मिलान शुरु

यस्तो बन्यो सवारी साधानमा नयाँ ऐन, नियम मिच्नेलाई ३० हजारसम्म जरिवाना

Related posts