काठमाडौं । सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै संशोधनको तयारी सुरु भएको छ । सहकारी ऐन आएको दुई वर्ष नपुग्दै ऐन संशोधनका लागि सहकारी अभियानले सक्रियता बढाएको छ ।
ऐन संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सुझावसमेत पठाएको छ ।
ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत छलफल सुरु भएको छ । सहकारी ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएका छन्।
एक व्यक्ति एक पद, कोषमा ६५ प्रतिशतको व्यवस्था, कानुनी व्यक्ति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था, सहकारीको विनियमावली साधारणसभाले बनाउनेलगायत विषय संशोधन गर्नुपर्ने अभियानको जोड छ ।
त्यस्तै साधारणसभाको गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत हुने, कार्यकारी सञ्चालकको व्यवस्थालगायत संशोधन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ । उत्पादनमा जान विभिन्न कानुनले छेकेको भन्दै ती वाधक व्यवस्था हटाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले संयुक्तरूपमा सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सहकारी ऐन २०७४स् संशोधन किन ? ’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले ऐनअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न समस्या भएको बताए।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य सांसद घनश्याम खतिवडाले सरकार र सहकारी अभियानको आवश्यकताअनुसार ऐन संशोधन हुने बताए। पछिल्लो समय सहकारीले विभिन्न नाममा सदस्यलाई ठगी गर्दै आएका छन्। सदस्यलाई चर्को ब्याजमा ऋण प्रदान गरेर नाफा कमाउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन्। सरकारले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि सहकारीले अटेर गर्दै आएका छन्।
सरकारले सहकारीलाई तेस्रो खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान ४.५ प्रतिशत मात्रै छ। सांसद खतिवडाले सहकारीलाई निर्यात प्रतिस्थापन र आयात प्रवद्र्धनमा सघाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताए।
सहकारी क्षेत्र भद्रगोल भएको भन्दै उनले समृद्धि हासिल गर्न सहकारीले उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा नआई संशोधन सुरु हुनु उचित नभएको बताए । ‘हाम्रो जोड ऐन कार्यान्वयनमै हुन्छ’, उनले भने। सहकरी अभियानले नाजायज माग उठाएर ऐन संशोधनको बखेडा झिक्न थालेको उनको भनाइ छ।
‘सहकारी सजिलो कारोबारमा आकर्षित भएका छन’, उनले भने, ‘अब फरक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले कृषि, बहुउद्देश्यीय नाम राखेर बचत मात्रै गर्न नपाइने बताए। तर, अहिलेको जस्तो मुख्य कारोबारको व्यवस्था भने हटाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले मुख्य कारोबारको व्यवस्था संशोधन गर्दा दुरगामी असर पर्ने बताए।
कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले ऐन संशोधन अपरिहार्य भएको भन्दै बचत तथा ऋणको कारोबार कृषि सहकारीले पनि गर्न पाउनुपर्ने बताए।
बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सचिव माधव तिमिल्सिनाले मुख्य कारोबारको प्रावधान जटिल विषय भएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिलेको ऐनले गैरकानुनी काम गर्न वाध्य बनाएको उनको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले उत्पादन र सेवामा जान ऐन वाधक भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । (अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
२०७६ माघ १४ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ माघ १४ मंगलवार ०९:४३ मा प्रकाशित
