काठमाडौं । संसद्मा पेश गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को तेस्रो संशोधन विधेयकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकले काम गर्न ढिलासुस्ती गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
यो ऐन पारित भएमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नरहने देखिएको आर्थिक अभियान दैनिकमा ममता थापाले समाचार लेख्नुभएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ‘ढिलासुस्ती’को परिभाषा वा अन्य कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसो हुँदा यो प्रावधानको व्याख्या आफूखुशी हुन सक्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
गभर्नरको कार्यकाल नसकिँदै सरकारले यही आधारमा पदमुक्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हराउने र राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विद्यमान ऐनमा मुलुकको बैंक वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, बैंकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने क्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठर्हयाई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, मनासिव कारणविना लगातार तीन पटकभन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पदबाट मुक्त हुने ठोस व्यवस्था छ ।
यसमा थप गरेर बैंकको कामकारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा विलम्ब गरेमा पनि पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ, जसको दुरुपयोग हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । तर, केलाई ढिलासुस्ती भन्ने हो त्यो तोकेर स्पष्ट पारियो भनेचाहिँ यस्तो प्रावधानले स्वायत्ततामा असर नपार्ने उनले बताए ।
उक्त व्यवस्था यथावत् पारित भए केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता गुम्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले सरकारले कुनै पनि बेला आफ्नो अनुकूल हेरेर राष्ट्र बैंकको पदमा रहेकामाथि डन्डा लगाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘एउटा व्यक्तिको दृष्टिमा ढिला देखिएको काम अर्काको दृष्टिमा ढिला नहुन सक्छ । यसमा स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘यसो भएमा सरकारले कुनै पनि बेला आफ्नो अनुकूल अनुसार गभर्नरलाई पदबाट हटाउन सक्छ ।’
विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा आँच आउने धारणा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईको पनि छ । उनका अनुसार यो व्यवस्थाको अपव्याख्या हुन सक्छ र सरकारले आफूलाई मन नपरेको पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने हतियार बन्न सक्छ । ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुन जरुरी छ ।
केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र छोड्दा केही समस्या देखेर कडाइ गर्न खोजेको हुन सक्छ । तर, यो व्यवस्था स्वीकृत भएमा सीधै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा खलल पुग्ने उनको ठम्याइ छ । ‘यसो हुनु भनेको वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्नु हो,’ उनले भने ।
उमेर हदमा विवाद
विधेयकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको उमेर हदमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । उक्त पदका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको र ६५ वर्ष उमेर नाघेकोलाई अयोग्य ठहर गरेको छ ।
विधेयकले बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि योग्यता तथा उमेरको सीमा तोकेको छ । यसअघि गभर्नरको उमेरहदको व्यवस्था थिएन ।
गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको अधिकतम उमेरहदबारे पक्ष तथा विपक्ष दुवैको तर्क आएको छ । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकका लागि उमेर हद आवश्यक नभएको औंल्याउँछन् ।
उनका अनुसार लामो अनुभव भएका व्यक्ति संस्थाका लागि धेरै फाइदा हुन्छ । तर, पूर्वबैंकर भट्टराई भने देशको अर्थतन्त्रको बारेमा सोच्ने संस्थाले पेन्सन खाने उमेरका व्यक्ति राख्न उचित नहुने तर्क गर्छन् । ‘सरकारी कर्मचारी सबैको उमेरहद अधिकतम ६० वर्ष तोकेकाले गभर्नरको पनि तोक्न जरुरी छ ।
अहिले २७ ओटा वाणिज्य बैंकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गरेको अवस्थामा यसलाई चुस्त बनाउन नयाँ जोस, प्रविधिबारे जानकार व्यक्ति हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
वि.सं.२०७६ माघ २८ मंगलवार ०६:५३ मा प्रकाशित
