जुम्ला । सरकारी अनुदान पाउनकै लागि किसान बन्नेहरुको होडबाजी चल्न थालेपछि कर्णाली सरकारले नीतिगत नियन्त्रण शुरु गरेको छ ।
व्यवसाय भन्दा अनुदानमुखी भएका कृषिका बिचौलियलाई नियन्त्रण गर्न तथा बास्तविक व्यवसायीक किसानको उत्थान तथा व्यवसायीकता लागि प्रदेश सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ ।
अनुदान पाउनकै लागि विभिन्न कृषिफर्म, कृषि व्यावसाय कागजमा मात्रै दर्ता गराउने, राजनीतिक आडमा बास्तविक किसानको अनुदान कुम्लाउनेको संख्या बढ्दै गएपछि वास्तविक कृषिकर्म गर्ने, व्यवसायीक कृषिबाटै जीविकोपार्जन तथा आयात प्रतिष्थापन गर्ने किसानका लागि एक करोड सम्मको कृषि ऋणमा ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । यस कार्यक्रम अनुसार कर्णालीका व्यवसायीक किसानले निरब्याजी एक करोड सम्मको कृषि ऋण पाउने छन् ।
सकारले ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायका लागि एक करोड सम्मको कृषि ऋणको सात प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ । एक करोड ऋण लिएमा त्यसको सबै ब्याज सरकारले आफै तिरिदिने छ । यसले गर्दा व्यवसायीक किसानलाई प्रोत्साहन र बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने कर्णालीका कृषि मन्त्री विमला केसीले बताईन् ।
उनका अनुसार गएको फागुन ५ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसाय गर्न व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्य्विधि, २०७६’ पारित गरेपछि औपचारिक रुपमा सरकारले प्रचार गर्दै आएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको हो ।
कृषकलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय विकासमार्फत न्यून आय भएका कृषकहरुको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ ।
सरकार प्रवत्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा विगत देखि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित कृषि तथा पशुपन्छीजन्य व्यवसाय र सो सम्बन्धी उद्योग व्यवसायमा एक करोड सम्मको कृषि कर्जा लगानी गरिने छ।
७ प्रतिशत ब्याज अनुदान :
बस्तविक किसान लाभान्वित हुने गरी नमुनाका रुपमा अघि सारेको ब्याज अनुदान कार्यक्रमले किसानमा उत्साह ल्याएको छ । मन्त्री केसीले भनिन, ‘मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कृषकले सहुलियत ऋण पाउने छन् । तरकारी, फलफूल, जडिबुटी, दुग्ध पदार्थ तथा माछामासु आदि उत्पादन गर्ने व्यवसायिक कृषकलाई कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बापत एक करोड रुपैयाँसम्म दिने प्रवत्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
‘कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको उल्लेख गरिन् । कृषि कर्जामा किसानलाई बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा मन्त्रालयबाट ७ प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने व्याज रकम अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री परिषद् बैठकबाट पारित भएको ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्य्विधि, २०७६’को दफा १३ को उपदफा (क) मा भनिएकोछ, ‘बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा मन्त्रालयबाट ७ प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने व्याज रकम अनुदान सुविधा उपलब्ध गराईने छ ।
तर संघीय सरकारबाट सोही व्यवसायको लागि व्याज अनुदान पाएका कृषकले यस कार्य्विधि अनुसारको व्याज अनुदान सुविधा पाउने छैनन् । संघिय सरकार प्रदेश सरकारको कृषिमा दिईने अनुदानलाई दोहोरिने समस्याबाट मन्त्रालय सजक रहेको समेत स्पष्ट पार्नि ।
कस्ता किसानले पाउने छन् अनुदान ?
कार्यविधि अनुसार एक करोड सम्मको अनुदान पाउन व्यवसायीक रुपमा निम्न अनुसारका कृषि व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने छ । कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान पाउनका लागि तरकारी उत्पादन, बीउ, बिजन, विरुवा उत्पादन, पुष्प व्यवसाय, पशुपन्छी पालन, अष्ट्रिच, टर्की तथा हाँसपालन, फलफूल उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्यपालन, च्याउ उत्पादन, पशु वधशाला, वधस्थल, उखु, कफी, चिया, अलैची, अदुवा, बेसार, जैतुन, सूर्यमुखी, अल्लो, लोक्ता खेती तथा यिनीहरुको भण्डारण, प्रशोधन र विक्री वितरण गर्ने किसानले सहुलियत ब्याज पाउने छन् ।
त्यस्तै, मौरी पालन व्यवसाय, जौ, फापर, सिलाम तथा अन्य रैथाने वाली उत्पादन, प्राङगारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादि, पशुपन्छीजन्य दाना उद्योग, चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरी, कपास, उन, रेसम खेती उत्पादन, भेडा, च्याङग्रा र चौरी लगायतबाट उनको उत्पादन गर्नेले सहुलियत कर्जा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री परिषद्को बैठकले कार्य्विधि पास गरेपछि कार्यान्वयनका लागि नीति र कानूनी बाटो खुलेको छ । उनले भनिन, ‘अब राष्ट्र बैंकसँग यसका बारेमा छलफल गरेर हामी छिट्टै कार्यान्वयनको चरणमा लैजान्छौं ।(कारोबार दैनिकबाट)
वि.सं.२०७६ फागुन २० मंगलवार ११:४२ मा प्रकाशित
