काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा सरकारका प्रमुख प्रतिनिधि हुन । अन्य सरकारी कार्यालयमा निगरानी र निर्देशनको अधिकार समेत उनीहरूलाई हुन्छ ।
समग्र जिल्लामा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका सिडिओहरू आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने गरिएको भेटिएको छ । कतिसम्म भने सिडिओहरूले कार्यालयमै बसेर अनुगमनमा गएको भनेर भ्रमण भत्ता लिने गरेको छानबिनमा खुलेको छ ।
भ्रमण तथा अनुगमनका लागि सिडिओले कतै स्वीकृति गराउन नपर्ने भएकाले नक्कली कागजपत्र बनाएर दुरुपयोग हुने गरेको हो । यस्तो विकृति बढेपछि गृह मन्त्रालयले कडाइ सुरु गरेको छ । अनुगमनमा गएको पर्याप्त प्रमाण पेस गरेर मात्र भत्ता लिन गृहले हालै ७७ जिल्लाकै सिडिओलाई पत्राचार गरेको छ ।
घुसकाण्डमा दोलखाका तत्कालीन सिडिओ खगेन्द्रप्रसाद रिजालमाथि छानबिन गर्ने क्रममा अनुगमनमा गएको भनेर अवैध रूपमा भ्रमणभत्ता लिएको खुलेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा उनले करिब चार महिनाको अवधिमा ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको थियो । गत २० माघमा घुसका साथै भ्रमणभत्ता दुरुपयोगसम्बन्धी अनियमिततामा आयोगले रिजालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
अभिलेख खातामा दर्ता नगरी, कुनै प्रतिवेदन पेस नगरी, कतिपय भ्रमण आदेश र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिलमा स्वीकृत गर्ने अधिकारी पदाधिकारीको दस्तखतसमेत नगरी उनले अनियमितता गरेका थिए ।
अनुगमन गएको भनी भ्रमणभत्तासमेत बुझेका दिनमा अनुगमनमै नगई कार्यालयमै बसी आफैँले सुरक्षा समितिको बैठक राखेको र अभियुक्तहरूको म्यादसमेत थप गरेको पाइएपछि उनको भ्रष्टाचार खुलेको हो ।
यही घटनापछि गृहले सबै जिल्लामा पत्राचार गरेको हो । भ्रमणभत्ता लिनुअघि अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने परिपत्रमा भनिएको छ ।
जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखले अनुगमनमा जाँदा सिडिओबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, सिडिओको हकमा आफैँ निर्णय गर्ने भएकाले बढी दुरुपयोग हुन गरेको हो ।
‘दोलखाका सिडिओले जस्तै धेरै जिल्लामा यस्तो भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही आधारमा हामीले यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौँ ।’ भ्रमण खर्च नियमावली ०६४ मा भ्रमण आदेश वा निर्णयविना भ्रमण खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार सहसचिवस्तरको सिडिओले दैनिक दुई हजार तथा उपसचिवस्तरकाले १६ सय रुपैयाँ पाउँछन ।
सिपाहीको तलब डिआइजीको खल्तीमा
दोहोरो तलबभत्ता निकासा गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व्िडआइजीसहित चारजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीका तत्कालीन समादेशक महेशविक्रम शाह, लेखापाल सइ दीपेन्द्र पनेरू तथा हवल्दार केशवसिंह ऐरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
उनीहरूमाथि ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग छ । तालिम केन्द्रबाट सरुवा भइसकेका एक सय तीन जना प्रहरीको दुई महिनाको तलब निकालेर ३१ लाख ८८ हजार चार सय ६९ रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ ।
तालिम सकेका प्रहरी जवानको ११ माघ ०७२ मा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा भएको थियो । माघ महिनादेखि उनीहरूले सरुवा भएकै कार्यालयबाट तलब लिएका थिए । तर, माघ र फागुन महिना पनि उनीहरू त्यहीं कार्यरत रहेको कागजपत्र बनाएर तलब र रासनभत्ता दिएको देखाएर अनियमितता भएको थियो ।
३ माघ ०७२ मा एक सय ४२ प्रहरी जवान नियुक्त भएका थिए । उनीहरू १ माघमै नियुक्त भएको देखाएर दुई दिनको एक लाख ४९ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यस्तो भुक्तानीमा कार्यालय प्रमुखको अनिवार्य हस्ताक्षर चाहिन्छ । जसकारण तत्कालीन समादेश रहेका शाहको मिलेमतो रहेको आयोगको ठहर छ ।
शाहले दुई महिनाअघि मात्र डिआइजी पदबाट अवकाश पाएका थिए । उनी मदन पुरस्कार विजेता लेखक समेत हुन । शाहले अख्तियारसँगको बयानमा यस सम्बन्धमा आफ्नो गल्ती नभएको र लेखापालले फसाएको दाबी गरेका छन ।
लेखापाल पनेरूलाई आयोगले एक महिनादेखि थुनामै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । यससम्बन्धी उजुरी परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत छानबिन गरेको थियो ।
सो तालिम केन्द्रलाई चितवनबाट सिन्धुली सारेको समयमा त्यसरी अनियमितता भएको हो । सो रकम उनीहरूले बाँडीचुँडी लिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूमाथि दुई वर्ष ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद र सो रकम असुल गराउने मागदाबी लिइएको छ ।
भ्रष्टाचारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिन्धुलीका तत्कालीन लेखापाल सञ्जीव विशंखेको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको दाबी छ । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा कट्टी रकमसमेतको भरपाईमा सरुवा भएका प्रहरी कर्मचारीको नाम उल्लेख गरी खर्च लेखेको तथा सरुवा तथा नयाँ नियुक्ति भएका प्रहरी कर्मचारीको पत्र नहेरी खर्च भुक्तानी लेखेको आयोगले जनाएको छ ।
कम हिनामिना गरेको देख्दादेख्दै लेखा परीक्षण गर्दा निजी लाभका लागि बदनियतपूर्वक कारोबारमा नभएको कुरा देखाउने वा भए गरेका तथ्य लोप गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिएकाले उनीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
वि.सं.२०७६ फागुन २१ बुधवार ०७:०६ मा प्रकाशित
