‘कोभिड–१९’ को बाढी र बाछिटाहरू…

काठमाडौं ।  करीब तीन महिनादेखि विश्वमा क्रमशः महामारीको रूपमा फैलिंदै गएको कोभिड–१९ मार्च ३१, २०२०, जिएमटि सम्म करीब आठ लाख मानिसहरूमा संक्रमण भएको र ३७ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गईसकेको आधिकारीक तथ्यांक भएपनि वास्तविक संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या आधिकारी भन्दा धेरै भएका जानकारी आएका छन् ।

महामारीले धेरै आक्रान्त मुलुकहरूमा अस्पताल र स्वास्थ्य सेवाले धान्न नसक्ने गरी बिरामीहरू आईरहेका छन् भने संसारका २५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात करीब २ बिलियन मानिस लकडाउनमा परेका छन् ।

मान्छेको आवतजावत र यातायात बन्द भएसंगै आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प बनेका छन् । अमेरिकामा आइसियू बेडको माग ५० प्रतिशतले बढेको छ भने ईरान, ईटली, स्पेन र फ्रान्स जस्ता मुलुकहरूमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई कोभिडले निलेको छ ।

१३६९ मिलियन जनसंख्यारहेको हाम्रो छिमेकी भारत महामारीको प्रकोपसंग लड्ने तयारी गरिरहेको छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जस्ता देशहरूले महामारीलाई सफलतापूर्वक दबाएका छन् । चीनले महामारीलाई हुबेई प्रान्त सीमित गर्न सफल भएको छ ।

आर्थिक समस्या

कोभिड–१९ का कारण आएको आर्थिक क्रियाकलापको कमीसंगै विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विभिन्न अनुमानहरू गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव कोभिडको प्रकोप आगामी दिनमा कसरी फैलिन्छ वा नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ ।

विश्व बैंक र अ.मु.को.ले विश्वको आर्थिक वृद्धि कोभिडको महामारीभन्दा पूर्व अनुमानित ३ प्रतिशत बाट २ प्रतिशतसम्म आउन सक्ने बताएका छन् ।

जुन अनुमानित वृद्धिमा एक तिहाईले कमी आउनु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जापानको आर्थिक वृद्धि जुन पहिले १ प्रतिशत भन्दा कम थियो, लगभग शुन्य हुने अनुमान छ ।

चीनको ५ प्रतिशत भन्दा तल, अमेरिकाको २ प्रतिशतभन्दा तल र यूरो क्षेत्रको १ प्रतिशतभन्दा तल आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान ओइसीडीको रहेको छ ।

मार्च १२ मा गरिएको यो अनुमानपछि कोभिडको प्रकोप झन् बढ्दै गएकोले यसको पुनरावलोकन हुनेछ । कच्चा तेलको मूल्यविगत ४ महिनामा ५० प्रतिशतले घटेको छ, निक्के ईन्डेक्स २२००० बाट १६००० मा पुगेको छ, निसे ईन्डेक्स १४००० बाट ८००० मा पुगेको छ, डाउ जोन्स फेब्रुअरी दोश्रो हप्ताको २९२७६ बाट लगातार ओरालो लागेर मार्च २३ मा १८५९१ मा पुग्यो, जुन २०१६ पछिको न्यूनतम हो ।

फेब्रुअरी १९ मा ४१००० बिन्दुमा रहेको बिएसई सेन्सेक्स मार्च ३० मा २८८०० बिन्दुमा झरेको छ । यसैबिच अष्ट्रेलिया र बेलायतमा लकडाउन ६ महिनासम्म रहन सक्ने खबरहरू आएका छन् । फेब्रुअरी २७ ओरालो लागेको नेप्से मार्च ३० मा ३८१ विन्दुले घटेर १२५१ मा पुगेको छ ।

विभिन्न देशहरूले आर्थिक क्रियाकलापको कारण मारमा परेका व्यक्ति, घरपरिवार, कम्पनी र व्यवसायीक संस्थाका लागि आर्थिक राहत घोषणा गरेका छन् ।

अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, ईटली, भारत, नेपाल लगायतका देशले राहत तथा श्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका छन् भने कतिपय देशले आवश्यकता अनुसार राहतको घोषणा गर्दै जाने बताएका छन् ।

केही देशको राहत तथा स्टिमुलश प्याकेजको अवस्था यसप्रकार रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलरको स्टिमूलस प्याकेज घोषणा गरेको छ, त्यसगरी स्पेन,जापान, चीन, ईटली, भारत लगायतका धेरै देशहरूले राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् ।
नेपालमा पनि सरकारले विभिन्न किसमका सेवा सुविधामा छुट र सहुलियत दिनुका साथै सहयोग र राहतको घोषणा गरेको छ ।

आप्रवासी कामदारको प्रवाह रोकिने र उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण अन्तरराष्ट्रिय विप्रेषण प्रहावमा कमी आएको छ ।
साउदी अरबमा जनसंख्याको एक तिहाई र निजी क्षेत्रका कामदारमध्ये ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदार छन्। साउदीमा ४ प्रमुख शहरहरू लकडाउन गरिएको छ ।
यसबाट साउदीमा काम गर्ने १ करोड आप्रवासी कामदारहरूमा प्रभाव परेको छ ।

फिलिपिन्स, भारत, नेपाल, बंगालादेश, पाकिस्तान, ईजिप्ट, श्रीलंका, इन्डोनेशिमा जस्ता खाडीमा कामदार पठाउने मुलुकहरूमा विप्रेषणमा उल्लेख्य कमी आउने संकेत यसबाट देखिन्छ । नेपालबाट दैनिकश्रम आप्रवासमा जाने १००० कामदारहरू बेरोजगारीमै रहेका छन् ।

२ महिनाको लकडाउनले मात्रै श्रम बजारमा न्यूनतम ३० हजार बेरोजगारको चाप बढ्नेछ । २ महिनामात्रै कामदारले काम गर्न नपाउँदा करीब रू १ देखि १.२५ खर्ब बराबरको नेपाल आउने रेमिटेन्समा कमी आउनेछ ।

रेमिटेन्सबाट गुजारा गरेका घरपरिवारमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ भने अप्रत्यक्ष रूपमा यसबाट समग्र मागमा कमी आउनेछ । यसको असर बैदेशिक सञ्चितिमा समेत पर्नेछ ।

कामदारको रेमिटेन्समात्रै हैन, होटल, पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट आर्जन हुने वैदेशिक मुद्रामा पनि कमी आएसंगै वैदेशिक सञ्चितिमा थप असर पर्नेछ । यस्तो असर आयातमा आएको कमीले केही मात्रामा अफसेट भने गर्नेछ ।
आयातमा आउने कमीसंगै भन्सार विन्दुहरूमा संकलन हुने राजस्वमा उल्लेखनीय कमी आउनेछ भने पहिले नै चापमा परेको सरकारी ढुकुटीमा थप दबाब पर्ने पूर्वानुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेसंगै आगामी आ.व.को बजेटमा वित्तीय दबाब रहने निश्चित नै छ ।

वित्तीय अनुशासन र विवेकपूर्ण र कसिलो आर्थिक नीति आगामी दिनमा झन् महत्वपूर्ण भएर जानेछन् ।

कोभिडको महामारीसंगै सरकारले भ्रमणवर्ष स्थगित गरेको छ ।

आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा गम्भीर असर परेको छ । जनवरीमा करीब ५० प्रतिशत अक्यूपेन्सी रहेका होटल, फेब्रुअरीमा ४० प्रतिशतमा झरे भने लकडाउनपछि बन्द छन ।

भ्रमण वर्षमा २० लाख बाह्य पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसंगै शुरू गरिएको प्रचार प्रसार अभियानका कारण अलिकति गति लिन खोज्दाखोज्दै यो क्षेत्र व्यापक मन्दीको मारमा परेको छ।

अलि लामो समयसम्म यो अवस्था रहेमा सेवा क्षेत्रबाट जिडिपीमा हुने योगदानमा कमी त आउने नै छ, साथसाथै होटलमा गरिएको लगानीको प्रतिफलमा कमी आउने, बैकिंग क्षेत्रमा चाप पर्ने र बेरोजगारी समेत बढ्नेछ ।

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले सेवा क्षेत्रमा कुल रोजगारीको प्रतिशत र होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा प्रतिशत रोजगार रहेको देखाएको छ । यदि यो क्षेत्र बिचको २ महिना १०० प्रतिशत बन्द, र अगाडिको १ महिना ५० प्रतिशत बन्द र पछाडिको ४ महिना औसत ३० प्रतिशत बन्द रहेको मान्यता लिने हो भने पनि वार्षिक योगदानमा करीब प्रतिशत कमी आउने देखिन्छ ।

यो प्रत्यक्ष असर हो तर यस क्षेत्रबाट मुल्य शृंखलामा रहेका अन्य क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने असर दीर्घकालीन हुनेछ । स्थगन गरेका पर्यटन पुन आउने सम्भावना पनि कम रहने छ । किनकी नेपालमा पर्यटन आउने लगभग सबै देशहरू कोभिडको महामारीमा परेको कारणले यो क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्किन केही समय पर्खिनैपर्ने देखिन्छ ।

क्षेत्रगत रोजगारीको अवस्था हेर्दा नेपालमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रमा क्रमशः २१ प्रतिशत, ३१ प्रतिशत र ४८ प्रतिशत रोजगारी वितरण देखिन्छ ।

यी भित्रमा उपक्षेत्रहरूमा यातायात, होटल तथा रेष्टुरा जस्ता क्षेत्रमा ९० प्रतिशतसम्म कामदार बेरोजगार बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य, सुरक्षा र अत्यावश्यक सेवामा रोजगारीको अवस्था खास फरक नपर्ने गरी क्षेत्रगत असर सेवाको क्षेत्रमा ८ महिनासम्म रहने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

क्षेत्रगत रोजगारीको परिदृश्य विश्लेषण गर्दा पहिलो महिना अर्थात चैत्र २०७६ मा करीव ३ लाख १२ हजार बेरोजगार बस्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त बेरोजगारीको अबस्था क्रमश घट्दै गई सामान्य हुन कार्तिक २०७७ सम्म लाग्नेछ ।

सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बेरोजगार बस्नुपर्नेछ किनकी यो नै नेपालको धेरै श्रमशक्ति खपत गर्ने क्षेत्र हो, प्राथमिक क्षेत्रमा २०७६ भाद्रसम्ममा स्थिति सामान्य भईसक्नेछ भने सेवा क्षेत्रको श्रमबजार सामान्य बन्न थप केही महिना लाग्नेछ ।

सार्वजनिक खर्च र गार्हस्थ्य उत्पादन 

विगत १ महिनामा बजेट खर्च लक्ष्यको ३६ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई ४१ प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले लकडाउनको कारण खर्चमा भएको गिरावट देखाउँछ ।

जबकी यो खर्च फेब्रुअरीमा २८ प्रतिशत बाट ३६ प्रतिशत अर्थात् ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिदै जाँदा बजेट खर्चको गति तिब्र हुनुपर्नेमा झन् धिमा भईरहेको छ ।

तर, बैशाखसम्ममा लकडाउन खुलेमा सरकारी खर्च पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । राजस्वको संकलनको गति पनि घटेको छ । फेब्रुअरी महिनामा लक्ष्यको ७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा मार्च महिनामा यो घटेर ४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको अवस्था छ ।

विगतका आ.व. हरूमा अन्तिम चौमासिक अवधिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति रहेकोमा यस आ.व.को अन्तिम चौमासिक शुरू हुँदै गर्दा आएको कोभिड–१९ का कारण खर्चमा प्रभाव परेको हो । संशोधित लक्ष्यको ८०५ सम्म खर्च भएमा पनि राम्रै मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालको जिडिपी आ.व. २०७५/७६ मा ३४३४ अर्ब रहेको थियो । क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र र तृतीय क्षेत्रको क्रमशः १५ प्रतिशत, २७ प्रतिशत र ५८ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

विगत ३ वर्षदेखि लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको कारण नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ । यस आ.व. मा पनि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सामान्य अवस्था रहेको भए ७.५ प्रतिशत सम्मको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने अवस्थारहेपनि आ.व. को अन्तिम चौमासिकसंगै देखिएको कोभिडको कारण अर्थतन्त्र केही संकुचित हुनेछ ।

खासगरी सेवाक्षेत्रमा होटल तथा रेष्टुरा, पर्यटन व्यवसाय, यातायात र थोक तथा खुद्रा व्यापार जस्ता क्षेत्रहरूको वृद्धि संकुचित हुनेछ ।

भने, कच्चा पदार्थ र कामदारको अनुपस्थितिले उत्पादनमूलक उद्योगको पनि वृद्धिदरमा उल्लेख्य ह्रास आउनेछ ।

स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य रहनेछ ।

निर्माणको क्षेत्र पनि कोभिडबाट प्राभावित हुनेछ किनकी ठुला जनविद्युत आयोजनाहरू, सडक लगायतका पुर्वाधार र निजी निर्माणहरू बन्द भएका छन् ।

लकडाउन खुलेसंगै यी क्षेत्रहरू क्रमशं गतिशील हुँदै जाने भएपनि आ.व. को अन्त्यसम्म पूर्णतया सामान्य भने हुने छैनन् । वैदेशिक रोजगारमा जान अवस्था छिटै सिर्जना नभएमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर केही उच्च रहनेछ ।

समग्रमा कोभिडको कारण क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डार उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण साथै खानी खनिज रहनेछन् । बढीमा १ महिनाको लकडाउनपछि अवस्था सामान्य बन्दै गएमा र कोभिडको महामारी पहिलो वा दोश्रो चरणमा नियन्त्रण भएमा आ.व. २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत देखि ६.२ प्रतिशतको बिचमा रहनेछ ।

अन्त्यमा…
कोभिड– १९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई ठोकुवा गरेर भन्नसकिने अवस्था छैन । किनभने आगामी दिनमा यो महामारी नेपालमा कसरी र कति समयसम्म फैलन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । यसैगरी छिमेकी भारतलगायत अन्य देशहरूमा यसको प्रभाव कसरी पर्छ भन्ने कुराले पनि हामीलाई असर गर्दछ ।

यो सामान्य अवस्था नभएकोले हामीले काम गर्ने परिपाटी र निर्णय प्रकृया पनि असामान्य बनाउनुपर्ने हुन्छ । नियमित रुपमा गरिने काम (Business as usual) ले बिपदका समयमा काम नदिने भएकोले असाधारण निर्णय गर्न नेतृत्ववर्गले आंट गर्न सक्नुपर्छ ।

तयारीका साथ योजनाबद्ध तरिकाबाट कार्य गर्न सकेमार सरकारले ल्याएका राहत तथा सहुलियतका प्याकेहजरूलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सकेमा महामारीका कारण आम्दानी गुमेका र अप्ठेरोमा परेकाहरूको जीवन सहज हुनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन र प्रभावकारी मागमा माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न राहत प्याकेजका अतिरिक्त स्टिमुलस प्याकेजसमेत घोषणा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधीहरू बन्द हुँदा निम्न आय भएका नागरिकहरू झन् गरिबीको चपेटामा पर्ने भएकोले गरीब लक्षित कार्यक्रमहरू पनि आगामी दिनमा आवश्यक हुनेछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका युवाहरूलाई सीप र उद्यमशीलतामा आधारित सहयोग वा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सकेमा पनि केही हदसम्म बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ ।

सरकारप्रतिको जनविश्वास् कायम राख्दै र संघीय लोकतान्त्रिक पद्दतिमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई व्यापक परिचालन र उपयोग गरेर आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसका आधारमाआर्थिक राहत वितरण गर्ने,संकास्पद बिरामी पहिचान गर्ने र लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

आगामी दिनमा महामारीको अवस्था हेरेर पूर्णतया बन्द गर्ने र पूर्णतया खुल्का गर्ने भन्दा पनि शंकास्पद बिरामीहरूको परीक्षण व्यापक बनाउने, अस्पताल र स्वास्थ्यक्षेत्रलाई दुरुस्त राखेर क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूपनि सुचारू गर्दै जाने गरी बीचको बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुने दखिन्छ ।

लेखक : नरहरि घिमिरे
(उपसचिव, नेपाल सरकार)

२०७६ चैत्र १८ गते १५:४२ मा प्रकाशित

You can share this post!

नेपाल भ्रमण वर्ष सचिवालय विघटन

एनसेलले बुझायो साढे चार अर्ब बढि कर

Related posts