काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले अति आवश्यक बाहेक चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अति आवश्यक वस्तु बाहेक अन्य ठाउँमा खर्च गरिँदैन। त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्छ । बैठकको भत्ता नलिने भनेर भन्न सकीने अवस्था हुन्छ की सकिँदैन? त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो की । आफैँबाट सुरु र्गयो भने अरुलाई भन्न सकिने हो की? गाडी नकिन्ने भनेका छौँ। अतिआवश्यक बाहेकका गाडी किनिदैन। सेमिनार गोष्टिहरु नगरिनहुने बाहेक पैसा र समयको बर्बाद गर्दैनौँ।’
संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको पौडेलले बताउनुभयो । तीन वटै तहको सरकारका आफ्नो भूमिकाहरु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अरुको अधिकार नखोसिने गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनेका बताउनुभयो ।
रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एक मात्रै क्षेत्र कृषि भएकाले कृषि क्षेत्रको विकास नै अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । विउ मल नपाउने समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै भण्डारणको व्यवस्था प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकामहरुमा गरिने बताउनुभयो ।
किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको विक्रि वितरणको जिम्मा सरकारले लिने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई छ । अब किसानहरुलाई अनुदान नभएर बैंकमार्फत ऋण लिने व्यवस्था गरिन उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कृषिसँग जोडिएका उद्योगहरु प्रत्येक गाउँपालिकमा निर्माण हुने पनि बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कोभिड(१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र निःशूल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकहरुलाई केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सहुलियतमा थप सहुलियत दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
सरकारले कृषि, पशुपक्षी र मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकिकरण र औद्योगिकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ। प्रदेश सरकारले शहिद, वेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परवारलाई ‘द्वन्द पीडितका साथ प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अभिवृद्धि र रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ ।
वि.सं.२०७७ जेठ १४ बुधवार १४:४१ मा प्रकाशित
