बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरले कोभिड कोषबाट कुनै पनि भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन ।
कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा दैनिक खटिएका कर्मचारीहरूले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता रकम नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप दिने निर्णय गरेको छ । तर बुटवलका सबै अधिकृतस्तरका कर्मचारीले भने उक्त प्रोत्साहन भत्ता नलिने बताएका हुन् ।
‘हामीले कोभिड कोषबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि रकमबाट भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौं, सरकारलाई आर्थिक संकट परेको बेला हाम्रो लागि छुट्याएको रकम पनि कोभिड नियन्त्रणमै प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो’,उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले भने ।
उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै ६ जना महाशाखा प्रमुख र २४ जना शाखा प्रमुख गरी ३१ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्।
सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तामात्रै मासिक ५ लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन आउने शर्माले बताए । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको २ महिना २० दिनको १३ लाख बढी रकम प्रोत्साहन भत्तामा मात्रै खर्च हुन्थ्यो ।
तर उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन फोकल पर्सन र स्वास्थ्य शाखा प्रमखलाई भने उपलब्ध गराइने शर्माले जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले सम्बोधन नगरेको सफाइकर्मीहरूको लागि भने उपमहानगरपालिकाले तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
महामारीको समयमा समेत उपमहानगरको बजार, सडक, नाली तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा जोखिम मोलेर दिनरात सफाइमा खटिने सफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालय तथा १९ वटा वडा कार्यालय गरी करिब ३ सय कर्मचारी छन् । कोरोना महामारीका देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र राज्यको कोषमा समेत रकम अभाव भइरहेको बेला बुटवलबाट केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट यस्तो निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिए । -सेतोपाटीबाट
वि.सं.२०७७ असार २ मंगलवार ११:३९ मा प्रकाशित
