काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेर स्वीकृतका लागि सोमबार मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेकै दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले तयार गरिएको निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका र कोरोनाका कारण समस्या परे वा नपरेको पहिचान गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्धार गरिने जानकारी दिए। साथै उहाँले अन्य प्रक्रियाबाट गएकालाई सरकारको अन्य शीर्षकको बजेट खोजेर उद्धार गरिने पनि जानकारी दिए।
श्रम स्वीकृतिबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट विदेश गएर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई सरकारका विभिन्न शीर्षकका बजेटमार्फत १२ नेपालीको उद्धार गरिसकेका छौँ, प्रवक्ता घिमिरेले भने।
यही असार १ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेकामध्ये दूतावासले प्रमाणित गरेको हकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने प्रबन्ध गर्न र त्यसका लागि निर्देशिका तयार गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । श्रम मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेशानुसार श्रम सम्झौता गरेर गएका श्रमिकको खर्च बेहोरेर स्वदेश फर्काउने निर्देशिका बनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकले कोषमा जम्मा गरेको रकम पाँच अर्ब चार करोड रुपियाँ छ । निर्देशिका अनुसार कोषको रकमले श्रम स्वीकृति लिएर गएका वा करार अवधि सकिएका श्रमिकको मात्र उद्धार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकामा श्रम सम्झौताअनुसार अलपत्र परेका श्रमिक फिर्ता नगर्ने कम्पनीमा पाँच वर्ष नेपाली श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले समाचार लेखेकी छन् ।
वि.सं.२०७७ असार १६ मंगलवार ०८:२१ मा प्रकाशित
