काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द भएको करिब चार महिना हुन लाग्यो । तर पुनः सञ्चालनबारे अन्योल कायमै छ । सरकार मापदण्ड बनाएर यातायातका साधन चलाउने पक्षमा छ ।
व्यवसायी भने सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र चलाउनुपर्नेमा छन् । यसका लागि सोमबारदेखि आन्तरिक छलफल थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु राखेर गाडी चलाउनुपर्ने विषय उठे पनि घाटा लाग्ने गरी गाडी चलाउने पक्षमा व्यवसायी छैनन् । लामो समयदेखि सार्वजनिक साधन बन्द हुँदा २१ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । देशभर करिब ४ लाख सवारीसाधन थन्किएका छन् । व्यवसायीले कसरी र कहिलेबाट यातायात चलाउने भन्नेबारे छलफल थालेका हुन् ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा छलफल सुरु भएको हो । ‘हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल थालेका छौं,’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कसरी गाडी चलाउने र लकडाउन अवधिमा व्यवसायमा बेहोर्नुपरेको क्षतिलगायतबारे छलफल भएको छ ।’ सरकारलाई कसरी गाडी चलाउने भन्नेबारे पहिलो चरणमा जानकारी गराइसकिएको पनि उनले प्रस्ट्याए । देशभरका यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राय सुझाव लिएपछि मात्र कहिलेबाट गाडी चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।
‘सबैसँग छलफल नगरी हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौं,’ उनले भने, ‘छलफल साउन पहिलो सातासम्म चल्छ ।’ त्यति बेलासम्म सरकारबाट केही निर्णय हुन्छ कि भन्ने आस रहेको उनले बताए । थन्किएका गाडी निकाल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । गाडी राखेकै ठाउँमा बिग्रिएको, झार पलाएको र खियासमेत लागेकाले मर्मतसम्भार नगरी चलाउन सक्ने अवस्था नभएको उनीहरू बताउँछन् । लकडाउन अवधिको किस्ता तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर गाडी चलाउन पाउनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।
चाडबाड नजिकिँदै छन् । दसैंतिहार जस्ता चाडमा उपत्यकाबाट घर फर्कनेको लर्को लाग्छ । ‘त्यसैले सबै सरोकारवाला पक्षसँग होमवर्क गरेर मात्र ठोस निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा निर्णय लिन्नौं ।’ सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन कसरी चलाउने भन्नेबारे स्पष्ट खाका नदिएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने यातायात सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको ड्राफ्ट बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । मापदण्डमा गाडी चलाउँदा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका विषय उल्लेख छन् । विभागका अनुसार चालक, सहचालक र यात्रुले मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र गाडीमा डिस इन्फेक्सन गर्नेलगायत विषय पनि मापदण्डमा छन् ।
सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु बोक्ने, सकभर नगद कारोबार नगर्ने, नभए गाडीमा बक्सा बनाएर पैसा लिने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मापदण्डमा समावेश छ । यातायात व्यवसायी राष्टिय महासंघले भने सिट संख्याको आधा यात्रु बोकेर गाडी चलाउँदा घाटा हुने भएकाले विस्तृत छलफल नगरी मापदण्ड लागू गर्न नहुने जनाएको छ । विभागले बनाएको मापदण्डअनुसार गाडी चलाउन नसकिने महासंघका महासचिव सिटौला बताउँछन् ।
सार्वजनिक यातायात चलाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको भनाइ छ । ‘यातायात चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै दैनिकजसो व्यवसायी आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।’ व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धित निकायमा सम्बोधनका लागि भनेर पठाउने गरेको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका विषयमा व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘गाडी थन्किएको धेरै भयो,’ उनले भने,
‘त्यही भएर निर्णय हुन धेरै समय नलाग्ला ।’ उनले पनि अब मापदण्ड बनाएरै यातायात चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यवसायीका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक साधनमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । त्यसमध्ये बैंकको मात्र ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
वि.सं.२०७७ असार २३ मंगलवार ०८:०४ मा प्रकाशित
