काठमाडौं । सरकारले खरीद गर्ने भनिएको ३०० ओटा विद्युतीय बस खरीद अन्योलमा परेको छ । गत वर्ष छुट्याइएको बजेट फ्रिज भएको र आगामी आवका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि बस खरीद अन्योलमा परेको हो ।
दुई वर्ष पहिले वर्ष सरकारले साझा यातायात सहकारी प्रालिमार्फत बस खरीद गर्न शेयर खरीद गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रालिले आवश्यक तयारी गर्दा तोकिएको ‘स्पेसिफिकेसन’ भन्दा फरक भएको भन्दै सरकारले सो रकम फिर्ता गरेको थियो ।
त्यसपछि बस खरीदका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको भनिए पनि कोमार्फत र कुन प्रक्रियााट खरीद गर्ने भनी निर्णय हुन सकेको थिएन । अहिले पनि विद्युतीय बस कस्तो खरीद गर्ने भनी छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोजकुमार प्रधानले बताए ।
उनका अनुसार अहिले पनि ‘स्पेसिफिकेसन’ मा छलफल भइरहेको छ । देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढवा दिने सरकारले योजना बनाएको छ । उनले भने, ‘यो वर्षको बजेट फ्रिज भयो, आगामी आवमा कुनै निर्णय हुनसक्छ ।’
सरकारले विसं २०७५ पुसमा ३०० ओटा विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत असारमा बस खरीदका लागि साझाको रू.३ अर्बको शेयर खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । रकम पाएको महीनौंसम्म पनि खरीद प्रक्रिया अघि नबढेको मन्त्रालयले बताएको थियो ।
प्रालिले स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक बस किन्न खोजेको पाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरेको थियो । गत वर्ष नै सरकारले खरीद गर्ने विद्युतीय बसलाई लक्षित गरेर विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाको निर्णय गरेको थियो ।
दुई वर्ष पहिले नै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच ओटा विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको संख्या बढाइँदै लगिने बताउनुभएको थियो । सरकारका पछिल्ला तीन वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय बस प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलेसमेत चासो देखाएका थिए । नेपाल सरकारको निर्णयसँगै वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरीद गर्न रू. ३० करोड साझालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि साझासँगकै सहकार्यमा ठूला क्षमताका बस सञ्चालन गरिरहेका उपत्यकाका पालिकाले पनि विद्युतीय बस खरीदका लागि साझाको शेयर खरीद गरेका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले रू. १० करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले रू.५ करोड, महालक्ष्मी नगरपालिकाले रू.२ करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै गत वर्ष जेठमा विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । काठमाडौं उपत्यका र सातै ओटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरीद गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना थियो ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि चालू आवको बजेटमा उल्लेख छ ।
यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा दुई र चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको संख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले खरीद गर्ने बस अन्योलमा हुँदा निजी संस्थाले भने विद्युतीय बस शुरु गरेर विस्तारको तयारीसमेत गरिरहेका छन् । सुन्दर यातायात प्रालिले नेपालमै पहिलो पटक दुई ओटा विद्युतीय बस शुरु गरेको थियो ।
बन्दाबन्दी पहिलेसम्म चक्रपथमा प्रालिका चार ओटा बस सञ्चालनमा थिए । चीनबाट थप २५ ओटा बस खरीद गरे पनि कोभिड–१९ का कारण आउन नसकेको प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए ।
वि.सं.२०७७ असार २९ सोमवार १५:०५ मा प्रकाशित
