आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजु रकम छ खर्ब ६४ अर्ब कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

हालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संघ–संस्थाको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमध्ये छ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड रकम बराबरको बेरुजु देखिएको हो ।

गत वर्ष यस्तो रकम छ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २.८१ प्रतिशतले घटेको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारको बेरुजु ७० अर्ब ६९ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, सबै जिल्ला समन्वय समितिको ३६ अर्ब ४९ लाख अर्थात् २.७७ प्रतिशत तथा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको आठ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४.३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड अर्थात् ५.११ प्रतिशत र संगठित संस्थाको ११.९५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भौतक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा उच्च देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको २० प्रतिशत तथा रक्षा मन्त्रालयको १२ प्रतिशत बढी बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर–२ को ७ प्रतिशत तथा सबैभन्दा न्यून वाग्मती प्रदेशको २.५ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा भने महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको ४०.४८ प्रतिशत तथा झापाको मेचीनगर गाउँपालिकाको ०.०३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बजेट अनुशासन पालना हुन नसक्नु, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा राजस्व अनुशासन पालना हुन नसक्नु बेरुजुको मुख्य कारण रहेकोे जनाएको छ ।

२०७७ साउन १ गते १४:५३ मा प्रकाशित

You can share this post!

एनआईसी एशिया बैंकको खातामा नगद रकम जम्मा गर्न अब अनलाईनबाटै भौचर भर्न सकिने

एनआईसी एशिया बैंकको खातामा नगद रकम जम्मा गर्न अब अनलाईनबाटै भौचर भर्न सकिने

Related posts