back
NMB ad

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा ब्याजदरको सीमा निर्धारण, अब कति लिन पाउने ?

Kumari bank ad

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने बन्देज लगाएको छ ।

लघुवित्तहरुको ऋणको ब्याजदर चर्को भएको भन्ने आलोचना र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा घटाइदिएको हो । यो यसअघि १८ प्रतिशत थियो।

त्यस्तै, सेवा शुल्क पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने प्रावधान लागू गरेको छ । यसअघि १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए।

राष्ट्र बैंकले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अनुमतिपत्र जारी नगर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले अनुमति माग्दै राष्ट्र ब्यांकमा निवेदन दिएका लघुवित्तलाई समेत अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरेको छ।

वि.सं.२०७७ साउन २ शुक्रवार १५:५६ मा प्रकाशित

You can share this post!

अवैध आयात र दक्ष जनशक्ति अभावले सङ्कटमा बेकरी उद्योग   

अवैध आयात र दक्ष जनशक्ति अभावले सङ्कटमा बेकरी उद्योग   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १६:०८

बनियानी (झापा), १६ चैत : भारतबाट हुने अवैध आयात र...

राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गछौँ : मन्त्री भण्डारी   

राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गछौँ : मन्त्री भण्डारी   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १६:०४

काठमाडौँ, १६ फागुन : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले...

जथाभावी फोहर फाल्नेबाट महानगरले उठायो २७ लाख जरिवाना 

जथाभावी फोहर फाल्नेबाट महानगरले उठायो २७ लाख जरिवाना 

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १५:५९

वीरगञ्ज (पर्सा), १६ चैत : वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष...

नेपालले २२३ रनको चुनौती पायो   

नेपालले २२३ रनको चुनौती पायो   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १५:४८

काठमाडौँ, १६ चैत : आयरल्यान्ड ‘ए’ टोलिले ट्वान्टी–२० शृङ्खलाको पहिलो...

सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन   

सात सयभन्दा बढी बैंकिङ कसुरका निवेदन   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १५:०८

चितवन, १६ चैत : जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा चालु आर्थिक...

सहकारीमा गरेको बचत सुनिश्चित गर्न माग   

सहकारीमा गरेको बचत सुनिश्चित गर्न माग   

वि.सं.२०८० चैत १६ शुक्रवार १४:५८

चितवन, १६ चैत : चितवनका सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि...