काठमाडौं । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएको छ ।
ठूला आयोजना लामो समय सञ्चालनमा रहने भएकाले अबदेखि ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछिको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता आयोजनामा सडक, पुल, बाँध, नहरलगायत पर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सरोकारवाला निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको मर्मतसम्भार सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई गर्न लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,’ अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानाले भने, ‘कति वर्षसम्म त्यस्तो काम लगाउने भन्ने ऐनले बोलेको छैन तर त्यही कानुनको आधारमा रहेर हामीले पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका हौं ।’
अर्थले आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । पहिलो चौमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासाका लागि उक्त अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।
त्यसभन्दा कम प्रगति भएको अवस्थामा आगामी चौमासिकमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य कार्यक्रममा बाँडफाँट गर्न अर्थले भनेको छ ।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी चौमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरेर साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गर्दै बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ ।
असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न अर्थले भनेको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा छ, ‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने वा विद्यमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए ऐनको मस्यौदा असोज मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।’
विद्यमान नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने भए साउन मसान्तभित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए भदौ मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्थको निर्देशन छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि जनशक्ति योजनासहित आवश्यक अस्थायी दरबन्दी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइने छैन । ‘यसरी विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा छ, ‘विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका आयोजनाका लागि बजेट निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन माग गर्न पाइने छैन ।’
तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन अर्थले भनेको छ । ‘तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र कार्य सुरु नगर्ने, कार्ययोजनाअनुरूप काम नगर्ने, कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा छ, ‘कानुनबमोजिम व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’
मुख्य ठेक्काबमोजिम सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेछ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढीमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेछ । निर्धारित समय काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउनुपर्ने अर्थको सुझाव छ ।
अर्थले आयोजना प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण, कार्यसम्पादन सूचक, आवश्यक अधिकार एवं जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसहित आयोजनामा खटाउन भनेको छ । यसरी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमानदारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको सफलताको अभिलेखलाई आधार बनाउनुपर्नेछ, मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट आवतजावत स्थगन गर्दा आव २०७६र७७ भित्र सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएका आयोजना सम्पन्न नभई साविकमा भएका सम्झौताअनुसार ०७७र७८ मा विनियोजित बजेटको सीमाभित्रैबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाई आयोजनामा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल, तार व्यवस्थापन तथा भूमिगत गर्ने काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेछ । विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा बाहेक विनियोजनको सीमाभन्दा बढी निकासा दिइने छैन । विनियोजित रकमको सीमाभित्रै रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा, संशोधनको प्रक्रिया, रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासालगायतका प्रक्रिया पूरा गरी एलएमबीआईएस प्रविष्ट गरेपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनअनुसार सामान्यतः प्रथम चौमासिक अवधिसम्मका कुनै पनि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्ने खर्च शीर्षक तलब, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, घर भाडालगायत अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन । तलब भत्ता, पोसाक, खाद्यान्न, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल र घर भाडामा आगामी वर्षका लागि दायित्व नसर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न अर्थले निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब, भत्ताबापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
चालु अनुदानअन्तर्गत विनियोजित रकम बाँडफाँट गर्दा तलब, महँगी भत्ता, खाद्यान्न, पोसाक, घर भाडा, पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलजस्ता अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम छुट्याउनुपर्नेछ । बाँकी रकम अन्य सेवा र कार्यका लागि बाँडफाँट गराउन निर्देशन गरिएको छ । अनिवार्य दायित्वबापत बाँडफाँट कम गरेका कारणबाट सिर्जित दायित्वका लागि रकमान्तर र थप निकासा हुने छैन । यस्तो दायित्व पछिल्ला आर्थिक वर्षमा सार्ने गरी भुक्तानी दिन बाँकीसमेतमा राख्न पाइने छैन ।
मार्गदर्शनअनुसार पुँजीगत खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा र पुँजीगत अनुदानमा विनियोजित रकम चालु अनुदानमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।
ससर्त अनुदानमा विनियोजित रकम प्रतिबद्ध खर्चका लागि पर्याप्त छुट्याई तोकिएको कार्यक्रमका लागि खर्च गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्षभित्र खर्च भई बाँकी रहेको रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थले भनेको छ ।
निर्माणस्थलको व्यवस्था, हटाउनुपर्ने रूखलगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतलगायत पूर्वतयारी पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ साउन ५ सोमवार ०७:४४ मा प्रकाशित
