काठमाडौं । वर्षायाममा बढ्दो बाढीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि खर्च जुटाउन सरकारले एशियाली विकास बैंकसँग सहयोग माग्ने भएको छ। बाढी जोखिम व्यवस्थापनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन एडीबीसँग सहयोग माग्न लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र पूर्वाअनुमान क्षमता विकासका लागि स्रोत दबाबमा परेपछि एडीबीसँग सहयोगका लागि वार्ता थालिएको छ।
गत शुक्रबार एशियाली विकास बैंकसँग ५० मिलियन अमेरिकी डलर (५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ)बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको यो प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको सरकारका प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। असार २९ मा एडीबीले सहायताका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो।
पश्चिम राप्ती, मावा-रतुवा, लखन्देही, मोहना-खुटिया, पूर्वी राप्ती र वक्राहा नदी बेसिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ती क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको निर्माण, बाढी पूर्वानुमान तथा प्रतिकार्य प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय जल योजना २००२-२०२७ ले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने अर्थले बताएको छ।
एडीबीले दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको भुक्तानी अवधि ८ वर्षको ग्रेस अवधिसहित ३२ वर्षको रहने गरी प्रस्ताव गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ। प्रस्तावित ऋणको ब्याजदर ग्रेस अवधिको लागि १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत रहने भनिएको छ।अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाइनबाट
वि.सं.२०७७ साउन १५ बिहीवार १५:४८ मा प्रकाशित
