काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जीपीएस प्रणाली चालू आर्थिक वर्षभित्रै जडान गरिने भएको छ ।
त्यसका लागि बोलपत्रको मूल्याङ्कन सकेर यातायात व्यवस्था विभाग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ । विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले चालू आर्थिक वर्षमा देशभरका सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस जोड्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बोलपत्र मूल्याङ्कन भई सम्झौता बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार एक वर्षमा सबै सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडानको काम नेपाली कम्पनीले गर्ने भएको छ । छ महिना सफ्टवेयरको काम गर्ने र छ महिनामा हार्डवेयरको काम गर्ने हमालको भनाइ छ ।
सुरुमा दुई/तीन सय सवारी साधनमा विभाग आफैँले परीक्षण गर्ने जनाइएको छ । त्यसपछि एसियाली विकास बैङ्क ९एडीबी०सँगको सम्झौता अनुसार काम गरिने छ । त्यसका लागि एडीबीसँग विभागले सहकार्य गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा राख्ने जीपीएसको हार्डवेयर सवारीधनीले नै किन्नुपर्नेछ । बजारमा त्यसको मूल्य पाँच÷छ हजार रुपियाँ पर्ने बताउँदै महानिर्देशक हमालले भन्नुभयो, जीपीएस र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहने गरी जडान गर्छौं । हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणको आवेदन खुला भए पनि बन्दाबन्दीले प्रभावित भएको छ ।
जीपीएस जडान खासगरी सवारी साधनको गति, अवस्था र स्थानको जानकारी लिन गरिने हो । सवारी साधनको निगरानी गर्न जीपीएस प्रणाली जोड्न लागिएको हो । जीपीएस जडान गरिएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण हुने दाबी उहाँको छ । आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
वि.सं.२०७७ भदौ ८ सोमवार ०७:४९ मा प्रकाशित