बैंकहरु निकै निर्दयी भए : अध्यक्ष श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]

काठमाडौं । कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिले अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकासहित ४८ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ भने बिहान केही समयका लागि मात्रै बजार खुल्ने गरेको छ ।

औषधी उद्योग, खाध्यान्न, पानी, लगायतलाई राज्यले चलाउन भनेको त छ तर पनि ति २५ प्रतिशत भन्दा बढी चल्न सकेका छैनन् । अहिले उद्योग व्यवसाय सबैभन्दा बढी मारमा परेको छ। ठुलादेखि साना व्यवसायसम्ममा निकै समस्या रहेको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउछन ।

यदी राज्यले संरक्षण गर्न सकेन भने समग्र उद्योग व्यवसाय विस्थापित हुने अवस्था आउने उनीहरुको बुझाई छ । यसै सन्दर्भमा एनबिज ग्रुप अफ मिडियाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् ?

अहिले सरकारले लकडाउन, सर्ट डाउन भनिरहेको छ । यो के भनेको हो थाहा छैन । तर जे भनेपनि काम नगर भनेको हो । यो हुँदा हाम्रो कारोबार शुन्य भएको छ । अहिले राज्यले औषधी उद्योग, खाध्यान्न, पानी, लगायतलाई राज्यले चलाउन भनेको छ । तै पनि त्यो २५ प्रतिशत भन्दा बढी चलेका छैनन् ।

बजार बिहान केही समय मात्रै खुलेको छ । कारोबार शुन्य हुँदा पनि हाम्रो खर्च भने भएको छ । हामीले घर बाहल तिरी रहेका छौं । कर्मचारीलाई तलब दिइनै रहेका छौं ।

हामीले विगतमा ४ महिना भएको बन्दको समयमा पनि यही विषय उठाएका थियौ । अहिले निषेधाज्ञाको नाममा ४८ जिल्ला बन्द रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै अर्थात ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय काठमाडौंमा रहेको छ । बाहिरको मान्छे आवश्यक सामान यही आएर लैजान्छन । बाहिरको सामान पनि यही आउने गरेको छ । अहिले सरकारको गतिविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै नै असर परेको छ ।

सरकारले असारसम्मको तथ्याङ सार्वजनिक गर्दा विगत ११ महिनाको तथ्याङ्क जोडिने भएकोले त्यसले धेरै गम्भिर अवस्था देखाएको छैन । साउनमा राजस्व ठिकै उठ्यो भनेर राज्यले भनिरहेको छ । असारमा राजस्व बुझाउने समयमा सरकारले लकडाउन खोल्दा राजस्व उठेको थियो । अहिले फेरी समय पटक पटक थपेर निषेधाज्ञा जारी नै रहेको छ । बन्द यतिदिन गरेपछि निको हुन्छ भनेर राज्यले भन्न सकेको छैन ।

अहिले ठूलो समस्या भनेको राज्यले कहिलेसम्म बन्द गराउने हो । यसले पार्ने असरलाई राज्यले क्षतिपुर्ती दिने की नदिने ? अहिले सरकारी कर्मचारी घरमा बसेका छन् । उनीहरुले पाउने तलब पाइरहेका छन् । बैंकको ब्याज दिन बितेसँगै पाकिरहेको छ ।

अहिले बढी मारमा परेको भन्या उद्योगी व्यवसायी नै हुन्, जुन ठूलो होस वा सानो नै किन नहोस । उद्योग व्यवसायमा निकै असर परेको छ । हजार १२ सय ठूला व्यवसाय, साना व्यवसायी ९ लाख भन्दा बढी सरकारी निकायमा दर्ता भएका छन् ।  उनीहरु अहिले निकै समस्यामा रहेका छन् । उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा बिस्थापीत हुने अवस्था आउने छ । यसले भोली ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।

यसको अर्थ सरकार उद्योग व्यवसायीको पक्षमा खरो रुपमा उत्रन सकेन भन्ने हो ?

अहिले सरकारबाट त्यती धेरै केही भएकै छैन । चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट आउँदा कोरोनाको असर कहिलेसम्म जान्छ भन्ने यकिन गर्न सक्ने सम्भावना थिएन । त्यो बेलामा अर्थमन्त्रीले उद्योग व्यवसायीको क्षेत्रमा खासै ध्यान दिन सक्नु भएन । तर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो बजेट ल्याउनु भएको छ । सरकारले असारको तथ्याङकमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशत मात्रै घटेको भनेको छ । यसले आशा लाग्ने ठाँउ भएपनि त्यसको असर अब देखिनेवाला छ ।

मौद्रिक नीतिले त तपाईहरुलाई खुसी नै बनाएको होइन र ?

मौद्रिक नीतिकार्यान्वयनमा आएको छैन । मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा ४५ दिनमा पाइने भनेको थियो । उद्योगी व्यवसायीलाई अहिले नै काम गर्न गाह्रो भएको छ ।  यता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको सबै सूचकांकहरु सकारात्मक नै रहका छन भन्नु भएको छ । त्यसो प्रभाव अब बिस्तारै अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ ।

दैनिक २ अर्बको कारोबार हुने देशमा चार महिनाको बन्द र अहिले पनि १५ दिन बन्द भएको छ । यो बेला व्यवसायीको समस्या भनेको बैंकको ब्याज नै हो । अहिले हामिले काम नै नगरी तिर्नुपर्ने अवस्था भएपछि कसरी, कहिलेसम्म धान्न सकिन्छ ।

कर्मचारीलाई बन्दको अवधिमा ५० प्रतिशत तलब दिन सक्छौ भनेर सहमति गरेका थियौ । घर बहाल पनि हामीले त्यही अनुसार मिलायौ । तर बैंकहरु निकै निर्दयी भए । बैंकले आफ्नो ब्याज एक रुपैयाँ पनि घटाउन चाहेन । हाम्रो भनाइ भनेको बन्दको समयमा हामी आधा मात्रै ब्याज तिर्छौ । उनीहरुको भनाई चाँही त्यो पैसा जनताको हो । त्यसो गर्न सकिदैन भनेका छन् ।

उहाँहरुले बैंक चलाउनु भएको छ । हामीले उद्योग व्यवसाय चलाएका छौं । घाटा हुने भनेको हामीलाई नैै हो । हिजो २ अर्बमा चलेको बैंक ८ अर्ब पुग्नुको कारण भनेको यस्तै घाटाको समयमा, यस्तै अप्ठयारो समयमा दिनु पर्छ भनेर त्यती बनाएको हो । त्यो तीन महिनाको ब्याज आधा आधा गर्ने हो भने उहाँहरु पनि बाँच्नु हुन्छ । हामी पनि बाँच्छौं । बैंकर्स संघको अध्यक्षले भन्नुभएको छ‘ हामी जम्मै बाँच्नको लागि बसेको हो ।’

तर आज धेरैको उद्योग व्यवसाय धेरै समय देखि बन्द रहेको छ । होटलहरु बन्द भएको उनीहरुले नोक्सान व्यहोरेको कसले हेरेको छ । अहिले बैंकहरुको नाफा घटेको हो । नोक्सान भएको त हैन नी । लिनुपर्ने नदेखाएको कारण घटेको हो ।

अहिले तपाईहरुको माग तिर्ने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट चाहियो भन्ने नै हो?

हामीले गरेको ठूलो अनुरोध नै यही होे । मौद्रिक नीतिले यो कुरामा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । तर अन्तिममा ५ प्रतिशत जगेडामा राख्नुपर्छ भनेको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई ताकेता गरिरहेको छ पैसा तिर्न आउ भनेर ।

बैंकहरुले त्यो ५ प्रतिशतमा बुुझनु पर्ने कुरा के हो भने त्यो रिजर्भ उनीहरुकै पैसा हो । ६ महिनाको समय दिउँ पनि भनेनन् । बैंकहरुलाई आफ्नो वित्तीय विवरण मात्रै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने भावना रहेको छ । हामीमा पनि त्यो भावना हुनुपर्नेमा हामीले वास्तविकता देखाएका छौं । अहिले धेरै व्यवसायी नोक्सानमा हुँदा पनि बैंकहरु नोक्सानमा नरहेको देखिएको छ । यो विषयमा कसरी अघि बढने हाम्रो प्रश्न यो हो ।

 यावत विषय सरकारले बुुझ्न नसकेको हो की तपाईहरुलेबुु झाउन नसक्नु भएको हो ?

अहिले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ । बैंकहरुले पनि एउटा बिजनेश गरेर हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि वास्तविकता के हो भनेर । व्यवसायी चाहिन्छ भने उनीहरुले के गरिरहेका छन त्यो जान्न आवश्यक छ ।

९० को दशकमा बनेको उद्योग व्यवसाय ऐनले धेरै सहज गराएका कारण आजका उद्योगहरु आएका हुन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीले नाफा लियो भनेका छन् । तर हामीले पनि राज्यलाई बिना लगानीमा पार्टनर बनाएका छौं । हामीले आम्दानीमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेका छौं । भारत र चीनमा राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई निकै सहयोग गरेको छ । राज्यले अनुदान पनि दिएको छ ।

यता नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो उत्पादनले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले पनि कृषि क्षेत्र राम्रो छ लगानी गर भनेको छ । त्यो क्षेत्र राम्रो छ भने त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेर आयात हुने सामानमा कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हेरिएको छैन । उत्पादन नबढनुको कारण भनेको हाम्रो लागत कसरी घटाउने भन्नेमा ध्यान जान नसकेर नै हो । त्यसमा राज्यले हेर्नुपर्ने हो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग व्यवसायीको समस्या बुुझ्नमहासंघमा प्रधानमन्त्री जाने प्रचलन रहेको थियो, आज त्यही व्यवसायीको कुरा सरकारले सुन्दैन, यसको मतलब सरकार वा सम्बन्धित निकायको सम्बन्ध बिग्रदै गएको हो ?

त्यस्तो भएको होइन । महासंघको सबै ठाँउमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । महासंघलाई राखेर राज्यले कमिटि पनि बनाएको थियो । त्यो कमिटिसँग अन्तकृया भएपनि अली कम रहेको छ । अहिले कोरोनाले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न भने केही कमी महशुस भएको हो ।

सुविधा दिने विषयमा राज्यले कन्ज्युुस्याई गरेको हो । आफ्नो खर्च घटाएर भएपनि उद्योगी व्यवसायीलाई कसरी प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सोच्न नसकेको हो । यो सरकारले ऐन, नियम बनाउने समयमा उद्योगी व्यवसायीसँग धेरै समन्वय गरेन । दिएको राय पनि धेरै समावेश गरेको छैन ।

तपाई बाग्मती प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुुन्छ, यो क्षेत्रका व्यवसायीको समस्या के रहेको छ ?

अहिले प्रदेशमा देखिएको ठूलो समस्या ह्याचरी क्षेत्र नै हो । त्यसमा नेपालमा आत्मनिर्भर भएपनि अहिले ज्यादै समस्या रहेको छ । यो प्रदेशमा यातायातको क्षेत्रमा धेरै नै लगानी रहेको छ । यातायातमा गरेको लगानी, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी लगायतमा समस्या रहेको छ ।

अहिले हेर्दा सरकारले आन्दोलनको भाषामात्रै बुुझेजस्तो लाग्छ । वायुुसेवा सञ्चालक संघले १६ गते जहाज उडाउन नदिने हो भने आन्दोलन गर्छौ भनेपछि जहाज उडाउन दिने भनेजस्तै हामीले पनि त्यस्तै केही भन्नुपर्ने हो की जस्तो लागेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा औद्योगीक क्षेत्रमा विद्युतको माग चार्ज मिनाहा गर्ने भन्नुु भएको थियो । अहिले औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्र काटेर चार्ज तिर्न आइज भनिरहेको छ ।

यो कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई भनेपनि कार्यान्वयनमा निर्देशन दिने भनेको छ । पुनकर्जा पाउन ४५ दिन लाग्ने गरेको छ । तर पुनकर्जाको काम गर्न बैंकहरु तयार छैनन् । हामीले त बैंकको एउटा शाखाले कम्तिमा ५ जनालाई ऋण दिनैपर्छ भनेका छौं । त्यो कुराको समन्वय गर्ने जिम्मा उद्योग वाणिज्य संघलाई दिनु भनेका छौं ।

हामीले सरकारको नीति कार्यान्वयन गराउने, व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न सहज गराउने हो । यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका छै । अहिले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानिय तहमा राखेको छ । स्थानिय निकायलाई के गर्ने के नगर्ने थाहा छैन ।

प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग विकास प्रतिष्ठान रहेको थियो । यसलाई सातै प्रदेशमा राख्ने भनेको यहाँहरु मान्नु भएन । ठूला उद्योग सबै केन्द्रमा रहेका छन् । धेरै संख्यामा भएका साना घरेलु उद्योग स्थानीय निकायमा रहेका छन् । स्थानिय निकायले दर्ता गर्ने र कर लिने काम मात्रै गरेका छन् । कर लिएपछि उद्योगलाई के समस्या रहेको छ ? के सुविधा दिनुपर्ने हो ? त्यो सोचिएको छैन । प्रदेशले के गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा समस्या भएको हो ।

अहिले गृह र अर्थ मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नै छैन । यो समन्वय कायम गर्न आवश्यक छ । सरकारले ४८ जिल्ला बन्द गरेको छ । सामान सहजै ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले भन्सार उठाएर ल्याएको सामान नागढुंगामा रोकिने गरेको छ ।

अहिले सरकारको एउटा अंगले बनाएको कानून अर्को अंगले नमान्ने समस्या रहेको छ । अर्थले बनाएको कानून उद्योगले नमान्ने, गृह अरुले बनाएको कानून मान्न तयार नहुने, आफ्नै कानून चाहिने गर्दा समस्या भएको छ । सामान आउँदा अर्थले राजस्व लिन्छ, गृह सामान रोक्छ, उद्योग सामान ल्याएर उद्योग चलाउन देउ भन्दैछ । यसले गर्दा उद्योग व्यवसायी निकै समस्यामा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुको अपिल के रहेको छ ?

इमान्दार रुपमा काम गरेर खानेको लागि सहजै बाताबरण बनाइदिनुहोस् । हामी यही राज्यको नागरिक भएको नाताले राज्यले भनेको काम गरिरहेका छौं । गर्न तयार पनि छौं । तर हामीले काम गर्ने बातावरण चाहियो ।

हामीले कुनै माग राखेको खण्डमा हाम्रो माग गलत भए तिमीहरुले यो गलत गरेका छौं भन्नु्पर्यो हैन भने तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्यो । हामी अहिले निकै पीडमा छौ । कर्मचारीलाई तलब दिने, बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसको लागि समय मात्रै दिन्छु भनेको छ । ऋण लिएर भएपनि ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

अब कतिदिन सहन सक्ला नीजि क्षेत्रले भन्ने अहम प्रश्न रहेको छ । अहिले कर्मचारीले घरमा बसेर तलब पाइरहेको छ । बैंकले आधा कर्मचारी राखेर आधा तलबमा काम गरिरहेको छ । मेरो बिनम्र अनुरोध प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईहरुले आफ्नो खर्च घटाएर यो क्षेत्रको लागि केही सहयोग गर्नुहोस । नीजि क्षेत्र काम गर्न तयार छ । हामीलाई काम गर्ने बातावरण दिइयोस । कमायो भनेर कसैले पनि डाहा गर्नु भएन ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणले ६ रुपैयाँमा बिजुली किनेर १२ मा बेचेर कमायो भनेर हाई हाई गरिरहेको छ । ५० रुपैयाँको इन्धन १०० मा बेचिरहेको छ । जनताले तिरी रहेको छ । विश्वमा इन्धनको मूल्य घटदा नेपालमा माग छैन भनेर घटेन, जनता चुप बसेका छन् । संसारमा यति शालिन जनता कहाँ पाउन सकिन्छन । जनतासँग लिएको पैसाले बोनस खानु भएन ।

नीजि क्षेत्रले जहाँ लगानीगर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । जनतालाई सेवा दिने हो । नाफा हुने नीजि क्षेत्रलाई दिनु । राज्यले जनतालाई सेवा दिने हो, बोनस बाँडने होइन । राज्य आफै बिजनेश नगरोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

नीजि क्षेत्रले राज्यलाई इमान्दार भएर कर तिरेर बस्ने छ । उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्न देओस हामी काम गर्न पाऔ । कोरोनाले सताउने, अर्थतन्त्र बन्द गर्ने हुँदा दोहोरो मारमा जनतालाई नपार्न हाम्रो अपिल रहेको छ ।

२०७७ भदौ १५ गते १५:३१ मा प्रकाशित

You can share this post!

उपत्यका वरिपरी ५ लाख पर्यटक अट्ने पूर्वाधार तयार गरिने

उपत्यका वरिपरी ५ लाख पर्यटक अट्ने पूर्वाधार तयार गरिने

Related posts