काठमाडौं । मुलुकभरका मोटरेबल पुल निर्माणका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. १३ अर्ब बजेट खर्चिएको छ । निर्माणाधीन झन्डै १ हजार ५ सय पुल तथा नयाँ पुलको डिजाइन गर्न सडक विभागले गत आवमा विनियोजित बजेटको ३ गुणा बजेट खर्च गरेको हो ।
गत आवमा यस्ता पुल निर्माणका लागि साढे ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा सो रकम अपुग भएपछि बजेट थप गरिएको थियो । विभागले गत आवमा निर्माणाधीनमध्ये ३ सय पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि सो लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।
विकास निर्माणको सिजनमै भएको बन्दाबन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । यद्यपि विभागले अन्य विकास संरचनाको तुलनामा भन्दा पुल निर्माणमा ७० प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
विभागको पुल महाशाखा प्रमुख दीपककुमार भट्टराई कोरोना भाइरसको जोखिम र अन्य जटिलता भए पनि पुल निर्माणमा ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन् ।
निर्माण व्यवसायीले समेत वर्षायाम शुरू हुनुपूर्व नै पुल बनाइसक्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै आएका थिए । सोही कारण बन्दाबन्दीकै अवधि चैतदेखि असार अन्तिमसम्म मात्रै निर्माणाधीन ८० पुल बनिसकेका छन् । यससँगै गत आवमा २ सय १० पुल निर्माण सम्पन्न भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘बन्दाबन्दी भनेर काम नगरेको भए निर्माणाधीन पुल नबन्दा ठूलो क्षति हुने थियो,’ उनले भने, ‘वर्षायाम शुरू हुनुभन्दा पहिला नै बनाउनुपर्ने र धेरै क्षति हुने अवस्थामा रहेका पुल छनोट गरेर निर्माण गरिएको थियो ।’
स्ल्याब ढलान गर्न फर्मा राखी रडसमेत बाँधिसकेको र टेन्डम तार जडान गरिसकेका पुलहरूको निर्माण वर्षायामअगावै हुनु जरुरी थियो । यस्ता पुल निर्माणको काम वर्षा शुरू भएपछि गर्न कठिन हुने र काम गर्न नसकिने हुँदा अर्बाैंको लगानी जोखिममा पर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा भएको बन्दाबन्दीका कारण पूर्वाधार निर्माण ठप्प भएका बेला विभागले भने बनाउनैपर्ने पुलहरू निर्माणका लागि सहजीकरण गरेको थियो । यसैगरी विभागले चालू आवमा नयाँ ३ सय पुलको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । यो वर्ष पुल निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
वि.सं.२०७७ भदौ २२ सोमवार ०७:४९ मा प्रकाशित
