काठमाडौं । लाइसेन्स नलिई केही कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा नियामक निकायबाट अनुमति लिएर मात्र कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि केही पुराना कम्पनीले लाइसेन्सबिनै कारोबार गरिरहेको पाइएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले यो बजारको नियमन सुरु नगरेको र नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण नगरेका कारण केही पुराना कम्पनी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ ।
‘अहिले पनि नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एन्डेक्स) र मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज (मेक्स) ले नयाँ करार गरी कारोबार गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘धितोपत्र बोर्डको ध्यान त्यता छैन, यही कमजोरीको फाइदा एक्सचेन्ज कम्पनीले उठाएका छन् ।’
गैरकानुनी रूपमा कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन भए पनि आफूहरूले केही गर्न नसकेको धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘तीन वटा एक्सचेन्ज कम्पनीले नयाँ करार गरी कारोबार गरिरहेको उजुरी आएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘करिब दुई महिनाअघि एक्सचेन्ज कम्पनीले पैसा ठग्यो भन्दै लगानीकर्ता पनि आएका थिए ।
बोर्डले प्रमाणसहित आउनुस् भनेर पठायो । त्यसपछि आएका छैनन् ।’ लाइसेन्सबिनै हामीले कारोबार गरिरहेका छौं, केकस्तो कारोबार हुन्छ भनेर जानकारी लिन एक्सचेन्ज कम्पनीका सञ्चालक पनि आएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘कम्पनीहरूले खुलेआम कारोबार गरिरहेका छन्, बोर्ड मूकदर्शक बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कारोबारसम्बन्धी विवरण, रकम भुक्तानी गरेको बैंक स्टेटमेन्ट, रकम फिर्ताका लागि लगानीकर्ताले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लेखेको पत्रलगायतले पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज अझै सञ्चालनमा रहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तै करिब ६ महिनाअघि मात्र कमोडिटी बजारबाट नोक्सानी बेहोरेपछि एक जना व्यक्तिले आत्महत्या प्रयास गरेका थिए ।
लाइसेन्सबिनै कारोबार गरिरहेको आरोप लागेको मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज (मेक्स) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जितेश सुरेन्द्रनले आफूहरूले कुनै कारोबार नगरेको दाबी गरे । ‘हामी लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छौं,’ उनले भने, ‘हाल कमोडिटी कारोबारसम्बन्धी तालिम चलाइरहेका छौं ।’ विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीहरूमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको पनि उनले बताए । एन्डेक्स कम्पनीका अधिकारीसँग पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
यता सेबोनले भने अनुमति नलिएका कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले ऐन जारी हुनुअघिका कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्योट गर्न पाए पनि नयाँ कारोबार गर्न नपाउने बताएको छ ।
अनुमतिबिनै केही कम्पनीले कारोबार गरेको भए त्यो गैरकानुनी भएको र तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने काम प्रहरीको भएको सेबोनका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ । ‘कुनै कम्पनीले लाइसेन्स नलिई कारोबार गर्छ भने त्यो गैरकानुनी हो,’ उनले भने, ‘कानुनविपरीत सञ्चालन हुने कम्पनीलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने हो, सेबोनले होइन ।’
सेबोनले निर्धारित समयमा कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन नसक्दा बजार सञ्चालन अन्योलमा परेको हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिन सेबोनले यसअघि दुई पटकसम्म आवेदन संकलन गरिसकेको छ ।
कागजात नपुगेको भन्दै पहिलो पटकको आह्वानमा परेका आवेदन रद्द गरी दोस्रो पटक पुनः संकलन गरेको थियो । पहिलो आह्वानमा ५ वटा र दोस्रोमा ६ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।
दोस्रो पटक आवेदन संकलन भएको पनि करिब डेढ वर्ष भइसकेको छ । प्राप्त आवेदनउपर सेबोनले पर्याप्त अध्ययन पनि गरेको छैन । यो अवधिमा कागजात पुगेरनपुगेकोबारे सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारीसम्म दिएको छैन । ‘सुरुमा एक पटक हल्का रूपमा हेरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हेरिएको छैन ।’ वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा सबै मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई बढीमा ३० दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था बेवास्ता गरी बोर्डले न त ती कम्पनीलाई अनुमति नै दिएको छ, न कागजात नै मगाएको छ ।
बोर्डको यो गतिविधिले बजार सञ्चालन झनै अन्योलमा परेको कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी सञ्चालनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका एक संस्थाका कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
‘कागजात नपुगेको भए भन्नुप¥यो, वर्षौंसम्म त्यत्तिकै थन्काएर राख्नु त भएन नि,’ ती अधिकारीले भने, ‘यति लामो समयसम्म आवेदन अध्ययन गर्न बोर्डलाई केले रोकेको थियो ?’ धितोपत्र बोर्ड गैरजिम्मेवार बनेकै कारण कमोडिटी बजार सञ्चालन हुन नसकेको उनको आरोप छ ।
सुरुमा केकति एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्नेबारे बोर्ड केही बोलेको थिएन । दोस्रो पटक आवेदन आह्वान गर्दा दुई वटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले उक्त निर्णयविपरीत अनुमति दिने तयारी बोर्डले गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘कि त प्राप्त सबै कम्पनीलाई आवेदन दिने, नभए प्राप्त सबै आवेदन रद्द गरी नयाँ आवेदन आह्वान गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्राप्त आवेदन खारेज गरी फेरि नयाँ आह्वान गर्ने विषयमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा विवाद देखिएको छ । छलफलमा सञ्चालकहरूले आवेदन खारेजीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि बोर्ड व्यवस्थापन पछि हटेको स्रोतले बताएको हो ।
एक पटक प्राप्त आवेदन खारेज गरिसकेको बोर्डले पुनः खारेज गर्दा नियामक निकायको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
‘बोर्डका केही उच्च अधिकारीको स्वार्थ जोडिएकाले मापदण्ड पुगेका आवेदनले पनि न्याय पाएका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डका नीतिमा स्थिरता हुन सकेन । गाईजात्रा भयो ।’ प्राप्त आवेदनलाई पटक–पटक खारेज गर्दै नयाँ आह्वान गर्ने कानुनी अधिकार अब बोर्डसँग नभएको जानकारहरूको भनाइ छ ।
कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई के–कसरी अनुमति दिने भन्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘ऐनमा सबै कागजात पुगेका कम्पनीलाई ३० दिनभित्र अनुमति दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक आवेदन आएको पनि डेढ वर्ष पुगिसकेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा के–कसरी अनुमति दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कमोडिटी बजार सञ्चालनका लागि बोर्डमा जनशक्ति थप्नुका साथै संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्राप्त आवेदनलाई नै अनुमति दिने वा तिनलाई खारेज गरी नयाँ आवेदन माग्ने वा कति संख्यामा अनुमति दिनेलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो पटक बोर्डले आफ्नो पूर्वनिर्णयविपरीत दुईभन्दा बढी कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी थालेको स्रोतले बताएको छ ।
२०७५ फागुनमा बोर्डले दुई वटा एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई मात्र सैद्धान्तिक सहमति र अन्तिम सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो विषय बोर्डको गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख छ ।
हालसम्म पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुन नसक्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । २०७४ माघ ९ देखि वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन लागू भए पनि बोर्डले हालसम्म किन कारोबार सञ्चालन अनुमति दिन सकेन भन्दै महालेखाले प्रश्न गरेको थियो ।
ऐनमा कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । कमोडिटी एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेले खबर लेखेका छन् ।
वि.सं.२०७७ असोज ३० शुक्रवार ०७:३६ मा प्रकाशित
