काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित आवेदकलाई परीक्षाबाट वञ्चित नगराउन बिहीवार अन्तरिम आदेश दिएपछि लोक सेवा आयोगमा अन्योल देखिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे ’व्यापक स्तर’मा परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
आयोगले असोज १२ गते प्रकाशित गरेको सङ्क्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर कतिपयबाट चर्को आलोचना खेपिरहेको छ ।
मापदण्डको एउटा बुँदामा भनिएको छ, “परीक्षार्थी आफू कोभिड(१९ को सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएरनभएको स्वयंले घोषणा गर्नुपर्नेछ। सङ्क्रमित परीक्षार्थीले परीक्षाकेन्द्रमा प्रवेश गर्न हुनेछैन।“
त्यसयता आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अन्य “कुनै विकल्प नदेखिएर पर्याप्त छलफलपछि“ पछिल्लो मापदण्ड अपनाइएको भन्दै निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?
बिहीवार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित परीक्षार्थीलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउन भन्दै आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आयोगको मापदण्डले सङ्क्रमित व्यक्तिहरू मात्र परीक्षा दिनबाट वञ्चित भई उनीहरूको संविधानप्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारको समेत उल्लङ्घन हुन जाने अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
आयोगको परीक्षासम्बन्धी मापदण्डले आफू विभेदित, लाञ्छित र बहिष्करणमा पर्ने डरले सङ्क्रमित व्यक्तिले आफू सङ्क्रमित भएको अवस्थाको घोषणा नगर्ने र त्यसले सबैलाई जोखिममा पु¥याउने अवस्थाको सिर्जना हुने अदालतले औँल्याएको छ।उसले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म परीक्षासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पनि आयोगलाई आदेश दिएको छ।
“‘सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नू, गराउनू तथा स्वघोषित सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।“ बीबीसी
वि.सं.२०७७ असोज ३० शुक्रवार १३:३९ मा प्रकाशित
