काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा लिएको नीतिअनुसार सामान्य वचतकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बचतको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपभन्दा ५ प्रतिशत विन्दु मात्र कम गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन गर्दै कल निक्षेपबाहेकका निक्षेपमा अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक नपार्न निर्देशन दिएको हो । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अक्षयकोषका लागि राखिने मुद्दती निक्षेपमा भने यो बाध्यकारी नहुने बैंकले बताएको छ । ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था कल निक्षेपमा लागू हुँदैन ।
ब्याजदरमा धेरै अन्तर भएकाले एकरूपता कायम गर्न र मुद्दतीभन्दा बचतमा धेरै अन्तर हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले बताए । गत मङ्सिर १८ गते चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको कार्यदिशालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरू अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत क्रमशः अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, १ दशमलव शून्यशून्य प्रतिशत, १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । तर, प्रतिबद्धता शुल्क र नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा उक्त सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ ।
अब कर्जाको अग्रिम भुक्तानी शुल्क कर्जा प्रवाह भएको २ वर्षभित्र कर्जाको अग्रिम भुक्तानी भएमा तोकिएको सेवा शुल्कको अधिकतम शतप्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने छ । साथै, २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र कर्जा चुक्ता भएमा सेवा शुल्कको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म र ५ वर्षभन्दा पछि कर्जा चुक्ता भएमा माथि उल्लिखित सेवा शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म लाग्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
वि.सं.२०७७ पुस २ बिहीवार ०८:१८ मा प्रकाशित
