काठमाडौं । नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रलाद दाहालले सरकारले नै भनेपनि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा दिनु पर्ने १५प्रतिशत कर्जा नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।
उहाँका अनुसार प्र्रत्येक बैंकले १५ प्रतिशत लगानि कृषि क्षेत्रमा गर्ने भनिएपनि अहिले बैंकहरुले बढिमा ३,४ प्रतिशत मात्रै लगानी गरेका छन् ।
यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण दिएनन् भन्नु भन्दा पनि ऋण लिएर त्यसको लगानी गर्न उद्योगी पनि तयार रहनुपर्ने बताउनु भयो । सचिव अर्यालका अनुसार विदेशी लगानी आएपनि बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत लगानीमा कुनै असर नपर्ने जानकारी गराउनु भयो ।
समितिमा भएको छलफलमा क्रममा उहाँले नेपालमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ भनिएका क्षेत्रहरुले नै लगानी नगरेको बेलामा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नहुने बताउनु भयो ।
‘यंही लगानि भएको छैन, किन चाहियो विदेशी लगानी ?’ उहाँले भन्नुभयो ‘देशमा भएको उद्योगहरुलाई सहयोग नगर्ने अनी, विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन ।’
विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेका खण्डमा साना तथा मझौला उद्योगलाई समेत असर पर्ने भएकोले राज्यले सहयोग गरेर भएपनि स्वदेशमा भएका उद्योगहरुलाई बलियो बनाउँदै लैजानु पर्ने दाहालको तर्क छ । नेपालमा भएका उद्योहरुले अहिले ३० करोड लगानी गरेको, ३० हजारलाई रोजगारी दिएको र प्रत्यक्ष रुपमा ६ सय भन्दा बढी घर परिवारले लाभ लिइरहेको समयमा विदेशी लगानी ल्याउनु नहुने उहाँको तर्क छ ।
विदेशीले आउँदा न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आउने, नाफा आर्जन गरेर जाने तर नेपालमा भएका उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुग्ने दाहालको दाबी छ । विदेशी लगानी नेपालमा आउँदा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने भनिएको छ तर त्यस्ता उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थ प्रयोगको विषय अन्यौलपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ ।
उद्योग सचिव अर्यालले विदेशी लगानी ल्याउन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषदको बैठकले पास गरेको भएपनि अहिले सर्वोच्चमा मुद्धा परेको कारण रोकिएको जानकारी गराउनु भयो । विदेशी लगानी आएपनि ५० करोड भन्दा बढिको मात्रै लगानी आउने र त्यसले साना तथा मझौला उद्योगलाई कुनै पनि असर नपार्ने उहाँको तर्क छ ।
मानिसलाई प्रतिस्पर्धि बनाउने, उपभोक्ताले पाउने मूल्य पनि न्यूून हुने भएका कारण यो आवश्यक भएको उहाँको तर्क छ । यसले लगानी मात्रै नभएर विदेशी प्रविधि समेत भित्रने उहाँको दाबी छ ।
वि.सं.२०७७ माघ २६ सोमवार १४:३१ मा प्रकाशित
