६ महिनामा मन्त्रालयहरुको खर्च ज्यादै न्यून: एमसीसीदेखि कानूनसम्म बनाइयो बाहना, कुन मन्त्रालयको कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६ महिनामा मन्त्रालयहरुको खर्चको अवस्था ज्यादै न्यून रहेको छ । समयमा नै खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरु विभिन्न बाहना बनाउन थालेका छन् ।

 

६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा रक्षा रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयले यो अवधिमा सबैभन्दा बढी ४५.२५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा खानेपानी मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयको ९.०५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अन्य मन्त्रालयहरुलाई वित्तीय अनुशासन सिकाउने अर्थ मन्त्रालयमा ३४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब २४ करोड १६ लाख अर्थात १५.१७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । मन्त्रालयले समयमा नै खर्च गर्न नसक्नुको दोष एससीसीलाई लगाएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)को सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको र सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान शोधभर्ना समयमै माग नभएको कारण मन्त्रालयको खर्च न्यून रहेको मन्त्रालयको तर्क छ ।

 

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब १८ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख अर्थात १७.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च हुन नसक्नु, कार्यस्थलमा आधारित सह–लगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुनु, बीउ पुँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई हुनु लगायतका कारणले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको मन्त्रालयको तर्क छ ।

 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ अर्ब २१ करोड ९७ लाख अर्थात २८.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अनुदान निर्देशिका निर्माणमा ढिलाइ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको विलम्ब, स्थानीय तहमा निर्माण हुने खाद्य भण्डार सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख अर्थात २४.०४ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थलगत नापी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई तथा भूमि बैंक सम्बन्धी कानून समयमा सञ्चालन हुन नसक्दा खर्च केही न्यून देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

 

यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएकोमा अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ । जसले गर्दापनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख अर्थात २९.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट बाँडफाँटमा समयमै हुन नसक्नु, पर्यटन पूर्वाधार विकास र स्थानीय लागत साझेदारीमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजित रकम खर्च नहुँदा समग्र खर्च न्यून रहेको मन्त्रालयको तर्क छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २९ अर्ब ०९ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख अर्थात ९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तह शासन सहयोग कार्यक्रम, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम कार्यविधि तर्जुमामा ढिलाई हुँदा खर्च अपेक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । जसको कारण पनि मन्त्रालयको खर्च हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख अर्थात १३.९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा को कार्यविधि समयमा संशोधन हुन नसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, नदी जन्य निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा रहेको कठिनाई र विद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणहरू समयमै उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई भई खर्च न्यून भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १३ करोड ४२ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६ करोड ३ लाख अर्थात २८.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त मन्त्रालयको खर्च हुन नसक्नुको कारण देखिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब २७ करोड २२ लाख अर्थात १८.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

 

वैदेशिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी नहुनु, सरकारी वनको समस्या तथा बिजुलीको तार एंव पोल र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरणमा कायम रहेको समस्याका कारण खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । यस्ता कारण देखाएर मन्त्रालयले बजेट खर्च नगरिबसकेको छ ।

 

शहरी विकास मन्त्रालयमा ३२ अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड १७ लाख अर्थात २३.६० प्रतिशत खर्च भएको छ । सुरक्षित नागरिक र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई तथा गरिव पहिचान एंव परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन ढिलाई भएका ३ अर्ब ५९ लाख अर्थात २३.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । पहाडी साना किसानका आवास कार्यक्रम, विशेष भवन निर्माण आयोजना र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीब्रता आउन नसक्दा खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ५५ अर्ब विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब २ करोड ९१ लाख अर्थात २५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । निजी आवास अनुदानको रकम वितरणमा भएको ढिलाई तथा वैदेशिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी रूपमा नभएकोले खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

 

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २२ करोड ५० लाख अर्थात १८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अझ तिव्रता आउन सकेको छैन । अधिकांश रकम सःशर्त अनुदान वापत वित्तीय हस्तान्तरण भएको तर उक्त रकम खर्च नभई सकेकोले खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

 

यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ३१ करोड १९ लाख अर्थात ३४.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यता खानेपानी मन्त्रालयमा २८ अर्ब ८ करोड १० लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख अर्थात ९.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

 

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९७ लाख अर्थात १६.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्व तयारी विना प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा खर्च कम भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा ३६ करोड ४५ लाख अर्थात १९.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा खेलकुद ग्राम निर्माणका लागि विनियोजित रकम समयमै बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब २८ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ३५ करोड ७८ लाख अर्थात ३१.६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । रक्षा मन्त्रालयमा ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख अर्थात ४५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

 

गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ५२ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख अर्थात ३८.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४७ करोड ८७ लाख विनियोजन भएकोमा ११ करोड अर्थात २२.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब २८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७० करोड ८१ लाख अर्थात ४३.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

२०७७ माघ २८ गते १५:०७ मा प्रकाशित

You can share this post!

लोकसेवाद्वारा राष्ट्र बैंकको विभिन्न पद तथा समूहको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

लगानीकर्ताको ध्यान बैंकमा, सेयर बजारमा सामान्य सुधार

Related posts