काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पुनरकर्जाको सिमा २० प्रतिशत बनाउन राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेको छ । अहिले पुनरकर्जाको सिमा अधिक्तम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
तर यसले हवाई तथा उड्डयन, होटेल जस्ता कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योगहरुलाई राहत नहुने भएकोले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तिमा २० प्रतिशत बनाईनु पर्ने परिसंघले माग गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार साँझ गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षालाई स्वागत गर्दै परिसंघले यस्तो माग गरेहो छ । मौद्रिक नीतिले कोभिड-१९ ले सिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने परिसंघको धारणा छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघको बुझाई छ । कर्जाको ब्याजदरलाई वान्छित सीमामा राखि व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको समेत परिसंघको बुझाई रहेको छ । कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुर्न तालिकिकरण गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दीगो समेत रहने परिसंघको ठहर छ ।
परिसंघले तेश्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट-टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाईनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनु नपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिने जनाएको छ । यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्यूआरबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिने समेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघका ठहर छ ।
व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाको लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र् बैंकले पुनर विचार गर्ने अपेक्षा परिसंघको रहेको छ । विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरुको सूचि तथा विदेशी विज्ञलाई हुने भुक्तानी समेत आगामी दिनहरुमा थप हुदै जाने अपेक्षा परिसंघले गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन ३ सोमवार १७:२१ मा प्रकाशित
