काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गरेको छ ।
पूर्व अर्थ सचिवहरुले कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड–१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको उल्लेख गर्नुभयो । छलफलका क्रममा उहाँले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं विकास दीगोरुपमा गर्न सकिने डा. कोइरालाको भनाइ थियो ।
त्यसै गरी पूर्व मन्त्री एवं अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिनुभयो । उहाँले प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मुल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । कोभिड–१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड–१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड (१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिनुभयो । त्यसै गरी पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सो का लागि निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिनुभयो । उहाँले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक–सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाइ थियो ।
पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्था तर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा। खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लाल शंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउनु भयो ।
छलफलमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा आगामी दिनमा नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो । पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले महत्वपूर्ण सुझावका लागि सबै पूर्व सचिवहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । छलफल कार्यक्रम शुरु हुनु अघि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
वि.सं.२०७७ फागुन ६ बिहीवार १०:३४ मा प्रकाशित
