काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिलेको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको, अपर्याप्त भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव सरोकारवालाहरुको छ ।
मुलुक पूर्णत डिजिटलाइजेशनमा जाने तयारीमा रहेको समयमा म्यानुलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको छ । यससँगै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकारः कानूनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सराकारवालाहरुले यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भुमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्यँई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनु पर्ने सुझाव आएको छ । यसको पहल सर्वप्रथम महासंघ अन्तरगतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाइने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगिता, चलचित्र सहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समेत आएको छ ।
त्यसैगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भुमिका सबल बनाउनु पर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकिकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छत मुनी ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।
त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामथ्र्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनु पर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समय अनुरुप शंसोधन वा नयाँ ऐन ल्याउने कार्यमा पनि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगित र चलचित्रको प्रवद्र्धनका साथै मुलुकभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अब सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने कुरामा जोडदिदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो ‘स–साना सहयोगबाट अब यो क्षेत्र तङग्रने अवस्था देखिदैन यसका लागि ठूलै सहयोगको प्याकेज आवश्यक छ ।’
प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टार विष्णु कुमारी भट्टराईले विद्यमान कानून र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र शंसोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराउनु भयो । उहाले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सवैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिने हुंदा सबै एकसाथ जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, संगित, चलचित्र विनाको सामाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभित्र कला सहित्यको विकास विस्तारसंगै यस क्षेत्रमा आवद्ध स्रष्टाहरूको उन्नती र वौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।
महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सबै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गर्ने अवको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
वि.सं.२०७७ फागुन ११ मंगलवार १६:५४ मा प्रकाशित
