काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सुरु भइसक्दा ३५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ३५.५६ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च जम्मा १९.२९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । मंगलबारसम्म ६८ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसक्ने भएपछि चालु आवको बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षाको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च संशोधन गरेर २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म चालु खर्च भने ४४.६८ प्रतिशत गरिसकेको छ । ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसलाई पनि सरकारले बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षा गर्दा संशोधन गरेको छ ।
सरकारको संशोधित अनुमानमा ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड गरि कुल १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । सरकारले विनियोजन गरेको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेटमा ९१.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा संशोधित अनुमान पनि पुरा हुनेमा आशंका देखिन थालेको छ ।
मंगलबारसम्म सरकारले लक्ष्यको ५१.३४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आवमा सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मंगलबारसम्म सरकारले ५ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले कर राजस्व तर्फ लक्ष्यको ५२.३७, गैरकर राजस्वबाट ४१.८५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ ।
पुर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री यो सरकारले बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा ज्यादै चुकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको समयमा निर्वाचन भइदिएको भए बजेट खर्चमा झन समस्या आउने थियो । निर्वाचन नभएको कारण सरकारको बजेट केही बढी हुने भएपनि लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
अहिले दुई तिहाइको सरकारले गर्न नसकेको खर्च सरकार परिवर्तन भयो भने त्यो त्यो अनुपातमा बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको उहाँको बुझाई छ । अर्को सरकार बन्यो भनेपनि लक्ष्य अुनसार पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना कम रहेको उहाँको दाबी छ । तर साधारण खर्च भने सरकारले गरेर नै छोडने क्षेत्रीले बताउनु भयो ।
‘निर्वचन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘ यदि निर्वाचन भएको भए ४५ अर्ब घटी खर्च हुँदैन थियो, अब त्यो रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नु राम्रो हुन्छ ।’
निर्वाचन नभएपछि त्यसको लागि छुट्याईएको रकम सरकारले कर्णालीको राजमार्ग निर्माणमा खर्च गर्न उहाँको सुझाव रहेको छ । त्यहाँ रहेको साँघुरो सडकलाई चौडा बनाएर सुदुर पश्चिमलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले सुगम बनाउन तर्फ सरकारको आँखा खुल्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन १२ बुधवार १३:५३ मा प्रकाशित
