बिक्रम सुनार
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले घरेलु तथा साना उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा नदिएका कारण २० प्रतिशत उद्योग बन्द भएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहका अनुसार बैंकहरुले घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सुहलियतपूर्ण कर्जा नदिएका कारण २० प्रतिशत उद्योग बन्द भएको बताउनु भयो ।
उहाँले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको साना तथा घरेलु उद्योगहरुको पुनरुत्थानका लागि सरकारी निकायले दिने भनेको सुहलियत कर्जा नपाएको उहाँको गुनासो रहेको छ । कोरोनापछि कतिपय उद्योग बन्दको अवस्थामा पुगेको भन्दै ती उद्योग खोल्नको लागि कुनै पनि निकायले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
घरेलु तथा साना उद्योगीहरुलाई सहुलियत कर्जाका दिनका लागि बैंकहरुले विभिन्न बाहनामा बनाएर झुलाएर राख्ने गरेको उहाँले अर्थतन्त्रलाई बताउनु भयो । अर्थतन्त्रसँगको कुराकानीमा कार्यबहाक अध्यक्ष सिंहले देशभरी छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगीहरुले विगत एक वर्षदेखि नै सहुलियत कर्जा नपाएको बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको र सरकारको नीति पनि सोही अनुसार भएपनि बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन आनाकानी गर्दैै टारेको उहाँको भनाइ छ । लगानीको कारण घरेलु तथा साना उद्योगहरु संचालन गर्न असहज भएको उहाँले बताउनुभयो । कर्जा लिनको लागि बैंकहरु र उद्योगीहरुबीच सहुलियत कर्जाका लागि सम्झौता भएको र सम्झौता अनुसार कुनै पनि बैंकले कार्यन्वयन नगरेको उहाँको गुँनासो छ ।
कुन-कुन बैंकसँग छ सम्झौता ?
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले घरेलु तथा साना उद्योगीलाई सहुलियत कर्जा दिनको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनएमबी र प्रभु बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय सोही कर्जाका लागि मेगा बैंक र कृषि विकास बैंकसँग पनि वार्ता भइरहेको उहाँको भनाई छ । बैकहरुसँग पटक पटक पुर्नकर्जा र सुहलियतका लागि अनुरोध गर्दा पनि नपाएको गुनासो सिंहको छ । सम्झौता भएका बैंकहरुमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्र केहीमात्रा यस्तो कर्जा दिएको उहाँको भनाई छ ।
‘बैंकका शाखाहरुले केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र नआएको हुनाले सहुलियत कर्जा दिन नसक्ने बाहना बनाउँदै आएका छन्’, सिंहले प्रश्न गर्नुभयो, ‘यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरुले आफ्नो व्यवसायाई कसरी संचालन गर्ने ?’
बैंकहरुले सहुलियत कर्जाका लागि २ देखि ३ महिनासम्म झुलाउने गरेको उहाँको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले साउनमा नै मौद्रिक नीति मार्फत कर्जाको लागि सहज व्यवस्था गरेपनि अहिलेसम्म २० प्रशितले पनि सुहलियत कर्जा नपाएको सिंहको गुनासो छ ।
बैंकहरुले सहुलियत कर्जा लागि सहजरुपमा नदिएपछि घरेलु तथा साना उद्योगी अब सहकारीबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुने भएको उहाँको गुनासो छ । ‘बन्द भएका व्यवसाय बन्द भइहाले बाँकी रहेका चलाउन सहकारीबाट ऋण लिनुको विकल्प छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘ घरेलु तथा साना उद्योगीको ५ सय देखि १५ करोडसम्मका उद्योग छन्, बैंकले ऋण नपत्याएपछि सहकारीबाट ऋण लिनुको विकल्प छैन ।’
बैंकका शाखाको बाहना ‘परिपत्र’मा
विभिन्न बैंकका शाखाहरुले आफूलाई केन्द्रीय कार्यालयले परिपत्र नगरेको कारण ऋण दिन नसक्ने बाहना गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ ।
बैंकका शाखाले परिपत्रलाई बाहाना बनाउँदै घरेलु तथा साना व्यवसायीलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा नदिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
सबन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले शाखाहरुलाई सहुलियत कर्जाको लागि परिपत्र जारी गरेपछि व्यवसायीहरुले सहुलियत कर्जा पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर बैंकहरुले यसैलाई बाहना बनाएर ऋण नदिने गरेका छन् । ‘दुई महिना भइसक्यो एकएमबी बैंकमा कर्जाका लागि आवश्यक कागजात बुझाएको, तर अहिलेसम्म कर्जा पाएका छैनौँ,’ कावा अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘सम्झौता भएका धेरै बैंकहरुले यसरी नै झुलाईरहेका छन् ।’
उद्योग बन्दपछि व्यवसायी पलायन, बैंकमा भन्नै डर
कोरोना महामारीले प्रत्यक्ष असर नपारेको कुनैपनि उद्योग छैनन् । लगानी अनुसारको व्यवसायहरु तथा उद्योगहरुलाई सोही अनुसार नै असर पारेको छ । महामारी कै कारण महासंघका आवद्ध २० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द भइसकेको छन् । ‘कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्’ सिंहले भन्नुभयो,- ‘बैंकले लिलामी गर्ने डरले पनि बन्द भएका र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योगीहरुले आफ्नो थथार्थ अवस्था भन्न सकेका छैनन् ।’
बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन विभिन्न बाहनामा झुलाएपछि धेरै उद्योगीले अन्य सम्पत्ति बेचेर बैंकको किस्ता बुझाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । देशका विभिन्न ठाउँका इट्टा भट्टा, डेरी उद्योग लगायतका अन्य साना उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था पुगेको सिंहको भनाई छ । ‘प्रदेश १ को हकमा धेरै उद्योगीहरुले विदेश प्लायन भईसकेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
लघु उद्योगीलाई छुट्टै नीति चाहियो
घरेलु साना उद्योगीको समस्या समाधान गर्नको लागि राज्य तथा सम्बन्धित निकायले छुट्टै ऐन बनाउनु पर्ने र सोही अनुसारको अनुगन मूल्याङकन गर्नुपर्ने सिंहको माग छ ।
‘हामी सरकारकै ऐन नियम अनुसार उद्योग संचालन गरिरहेका छौं, नीति नियम अनुसार नै संचालन गरिरहेको छौ, सिंहले भन्नुभयो, ‘अब कार्यान्वयन र अनुगमनमा कडाई हुनुपर्छ ।’ कोरोनाले थलिएका उद्योगीहरुलाई नविकरणको शुल्क छुट गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । त्यस्तै, बिजुली शुल्क पनि घटाउनुपर्नेमा सिंहले बताउनु भयो ।
राष्ट्र बैंकको परिपत्र अनुसार पुसदेखि चैत मसान्तसम्म बैंकहरुले दिने १० प्रतिशत ब्याज छुट र बैशाखदेखि असारसम्म २ प्रतिशत छुट दिने भनिए त्यो नपाएको उहाँको गुनासो छ । यस्ता कुरालाई सरकारले कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने सिंहले बताउनुभयो । ‘साना लघु उद्योगीहरुलाई छुट्टै नीति आवश्यक छ,’ कावा अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले र करको दायरा सम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक देखियो ।’ नेपालमा उद्योग मैत्री वाताबरण बन्नु पर्ने, नेपालमै उत्पादन भएको बस्तुहरु नेपाली नै सहज रुपमा उपयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको माग रहेको छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन फोन गरेर कर माग्ने, सेवा नदिने
सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको अवस्थामा उद्योगीहरु फोन गरेर कर माग्ने गरेका छन् । ‘अर्थ मन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव तथा मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले राजस्व संकलन गर्ने बेलामा कर्मचारी तलब खुवाउन अप्ठयारो पर्यो लौन अध्यक्ष ज्यू, उद्योगी साथीहरुलाई भनिदिनुपर्यो कुनै उपाय छैन भन्ने गर्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर सेवा पाउने बेलामा घरेलु तथा साना उद्योगीले कुनै सेवा पाउने गर्नु भएको छैन । कर्जामा झनै समस्या रहेको छ ।’
उद्योगीहरुले सरकारको अनुरोधलाई मानेर कर तिर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘तर हाम्रो लागि उहाँहरुले केही पनि गरिदनुभएन’ सिंहले अर्थतन्त्रसँग भन्नुभयो ‘ उहाँहरुले गर्ने भनेको काम पेपरमा मात्रै सिमित भयो । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।’
वि.सं.२०७७ फागुन १४ शुक्रवार १८:४६ मा प्रकाशित
