राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेलाई करिब साढे ४७ अर्बको माग दाबीसहित मुद्दा दायर

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले ३३ महिनामा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेलाई ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मागदाबी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार राजस्व चुहावट तर्फ २२० वटा मुद्दामा ७८० जनालाई ३६ अर्ब ६१ करोड बिगो मागदाबी लिई अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अन्य कयौं मुद्दाहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् । यस्तै विदेशी विनिमय अपचलन तर्फ ४४० जनालाई प्रतिवादी बनाई १० अर्ब ७२ करोड बिगो असुल गर्न मागदावी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार यो अवधिमा ७ अर्ब भन्दा बढि बिगो कायम भएका १७ वटा मुद्दाहरु रायको लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको छ । अन्य कयौं मुद्दाहरु अनुसन्धानको क्रममा रहेको विभागको भनाइ छ ।

मैनालीका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करका झुट्ठा तथा नक्कली विजकबाट ठूलो परिमाणमा करछलि गर्ने माथि अनुसन्धान गरी १९ अर्ब भन्दा बढिको मागदावी लिई १६० वटा मुद्दा दायर गरी सकिएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन–२०५२ मा समयानुकूल परिमार्जन गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन र न्याय निरुपण प्रभावकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान कार्यलाई सूचना, प्रमाण, प्रविधि र ज्ञानमा आधारित बनाउने पद्धति अवलम्बन गरिएको मैनालीको भनाई छ ।

व्यवसायिक पारदर्शिता कायम गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी कराधारको व्यापक विस्तार गर्न वेभमा आधारित भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम २०७६ साउन १ गतेबाट शुरु गरिएको उहाँको भनाई छ ।

हालसम्म १ लाख १३ हजार प्रयोगकर्ता बनिसकेका छन् । ४१ खर्ब भन्दा बढिको सूचना संग्रह भएको छ । एक करोड ५० लाख भन्दा बढि विलविजक, प्रज्ञापनपत्र र चलान प्रणालीमा प्रवृष्ट भएका छन् ।

महानिर्देशक मैनालीका अनुसार व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तु ढुवानी गर्नुपूर्व ढुवानी साधन र मालवस्तुको संक्षिप्त विवरण भिसिटिएसमा प्रवृष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भिसिटिएस पालना नगर्ने माथि अनुगमन बढाइएको छ । यसबाट राजस्व छलि नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको छ ।

२०७७ फागुुण १९ गते १७:५६ मा प्रकाशित

You can share this post!

११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब बढी निकासा

११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब बढी निकासा

Related posts