सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हवाई यातायात : सिटको संख्या १ करोड पुर्याउने, यस्ता छन् योजनाहरु

बिक्रम सुनार

काठमाडौं । सरकारले हवाई यातायातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माण र सेवा विस्तार तिव्रता दिएको छ ।

सरकारले हवाई यातायातलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य सञ्जाल विस्तार गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मा हवाई सिटको संख्या वार्षिक १ करोड पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

जुन बी७५७ को सिट क्षमताको आधारमा अनुमान गरेको हो ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनामा सरकारले सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय यातायात आवद्धताका लागि दु्रत र भरपर्दो साधानको रुपमा लिइएको यस हवाई यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेको छ ।

आगामी चार वर्षमा नेपाल आउने विदेशी विमान कम्पनी ३३ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५औँ योजनामा उल्लेख छ ।

उक्त अवधिसम्म गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा ल्याउने अपेक्षा राखेको छ । भने निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु हुने योजना बनाएको छ ।

नेपालको विशिष्ट भु–राजनीतिक अवस्थितिको कारण विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच कायम गर्न हवाई सेवाको महत्वपूर्ण भुमिका हुने गर्दछ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाको संख्या २८ र आन्तिरिक उडान गर्ने वायुसेवाको संख्या २० रहेको छ ।

द्धिपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका देशको संख्या भने ३९ पुगेको छ । आगामी चार वर्ष (२०८०/८१) मा द्धिपक्षीय हवाइ सेवा सम्झौता भएको देशको संख्या ४६ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । हालसम्म वर्षैभरी संचालनमा आउने विमानस्थलको संख्या ३२ पुगेको छ ।

सरकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलको व्यवस्थापकीय सुधार गरि दैनिक २२ घण्टा संचालनमा ल्याएको छ । आगामी चार वर्षमा उक्त विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भई क्षमता अभिवृद्धि हुने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरि सबै मौसममा संचालन हुने विमास्थलको संख्या ४२ पुर्याउने, आन्तरिक उडाने गर्ने वायुसेवाहरुको संख्यामा १८ वाट २५ पुगेको हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ योजनामा समावेश गरिएको छ ।

यस्ता छन् रणनीति तथा कार्यनीति

आव २०८०/८१ सम्ममा नागरिक उड्डयन सेवा र सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप संचालन तथा सुनिश्ति गरि हवाई यातायातको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ ।

हवाई पूर्वाधारहरुको निर्माण, विकास तथा व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, सुरक्षा प्रावधान सम्वन्धी अवलम्बन र नयाँ प्रविधिको उच्तम उपयोग गरि हवाई सेवालाई थप सुरक्षित गर्ने, गुणस्तरीय र विश्वासनीय बनाउने सरकारले रणनीति बनाएको छ ।

जसको लागि दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र सर्वसाधरणको पहुँचयोग्य बनाउने, स्थानीय तहको सहकार्यमा सबै वडामा एउटा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन विमानस्थलहरुमा आधुनिक उड्डयन सहायक उपकरणको व्यवस्था गर्ने सार्थ विमानहरुको उडा सुरक्षा अनुगमन र जाँच प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाउने कार्यनीति तयार गरेको छ । आन्तरिक उडानमा हाल कायम रहेको यात्रु बिमा सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ ।

हवाई उड्डयन सेवा र नियमनका लागि नियमक निकायको संरचनात्मक सुदृढीकरण गर्ने, सेवा प्रदायक निकायहरुलाई सक्षम,प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाई हवाई सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, हवाई सम्झौता र हवाई मार्ग विस्तार र बजार प्रवद्र्धन गर नेपाल वायुसेवा कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच वृद्धि गर्ने सरकारको रणनीति छ ।

सात समस्याहरु

सरकारले नागरिक उड्डयनका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि एवम् पूर्वाधारको अपर्याप्त हुनु प्रमुख समस्याको रुपमा लिएको छ ।

उडान सुरक्षा नियमनको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता कमी हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाको अपेक्षाकृत विकास हुन नसक्नुलाई सरकारले समस्याको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरि नेपाल वायुसेवा निगमको व्यावसायिक कार्यकुशलता कम हुनु, हवाई चाप बमोजिम विमानस्थल पूर्वधार तथा प्रविधि अपर्याप्त हुनु, बजारको माग र आवश्यकता बमोजिम आन्तरिक तथा बाह्य उडानका लागि पर्याप्त संख्यामा विमान नहुनु यस क्षेत्रको समस्या हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपाललाई गम्भिर उड्डयन सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउनु, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि भई चौबिसै घण्टा संचालनमा ल्याउन सबै तयारी हुनु, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्नु, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य थालनी हुनु र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारीमा हुनु साथै वायुसेवा कम्पनीहरु यस क्षेत्रमा आकर्षित हुनुले सुरक्षित, विश्वसनीय र सर्वसुलभ हवाई यातायात सेवा सुनिश्तिता हुने अवसर सृजना गरेको छ ।

 

२०७७ फागुुण २८ गते १५:२९ मा प्रकाशित

You can share this post!

ओपो एफ १९प्रो चैत्र ३ गते नेपालमा सार्वजनिक हुँदै, के-के छन् विशेषताहरु ?

मेगा बैंकले तयारी पोशाक उत्पादकलाई आकर्षक कर्जा दिने

Related posts