बिक्रम सुनार
काठमाडौं । सरकारले निष्क्रिय अवस्थामा रहेका पुराना साझा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणका साथै पुनर्संचालन गर्ने भएको छ ।
आगामी चार वर्षसम्ममा सरकारले पुराना साझा सहकारीको सम्पत्ति संरक्षण र निष्क्रिय अवस्थामा रहेका संस्थाको पुनर्संचालनको व्यस्था मिलाउने भएको हो ।
नेपाल सरकार र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका सहकारी संस्थाको पुनर्संचना गर्ने बताइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा विशिष्टीकरण संस्थाको ढाँचामा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरी यस क्षेत्रको लगानी भएको कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जा असुली न्यायधीकरण गठन गर्ने सरकारको योजना छ ।
आगामी चार वर्षमा सरकारले सहकारी मार्फत परिचालित शेयर पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँले बढाउने लक्ष्य लिएको । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारले सहकारी मार्फत परिचालित शेयर पुँजी ९ अर्ब ले बढाएर ८६ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।
त्यस्तै, बचततर्फ पनि ३ खर्ब ८४ अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औँ योजनामा समावेश गरेको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो ।
आयोगको अनुसार आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ सम्ममा सहकारी संघ/संस्थाहरुको कुल शेयर पुँजी ७७ अर्ब रुयैयाँ र परिचालित बचत ३ खर्ब ४६ अर्ब रहेको छ । आव २०८०/८१ मा सहकारी मार्फत ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने अपेक्षा छ । सहकारी क्षेत्रमा मार्फत आगामी चार वर्षमा वार्षिक थप १७ हजार प्रत्यक्ष रोगजारी सृजना हुने छ ।
आव २०७५/७६ सम्ममा ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आयोगले १५औँ योजनामा समावेश गरेको आव २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँले ऋण परिचालन बढ्ने देखिएको छ । हाल यस क्षेत्रमा करिब १ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकास, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र गरिवी न्यूनीकरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
सहकारी संस्थामा हाल करिब ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् भने संचालकमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । आगामी ४ वर्षमा यसलाई बढाएर सहकारी महिला सदस्य ५३ प्रतिशत र संचालकमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ । सहकारी क्षेत्रले छरिएर रहेको श्रम, सीप,प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ३४ हजार ७६३ विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरु छन् । प्रारम्भिक सहकारी तथा जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ रहेका छन् । आव २०७५/७६ सम्ममा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा करिब ६६ लाख सदस्य रहेका छन् ।
सहकारी मार्फत लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणको प्रक्रियामा सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित सरकारले विभिन्न रणनीति तथा कार्यनीति तयार पारेको छ ।
सहकारी मूल्य र सिद्धान्तको अनुशरण तथा पारस्पारिता र स्वावलम्बनको संस्कार विकास र सुशान कायम गर्नु, सहकारी संघसंस्थालाई बहुउत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई उन्मुख गराउने यस क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
सरकारले आव २०८०/८१ सम्ममा विद्यालय तहको शिक्षामा सहकारी विषय समावेश भई पठनपाठन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । सोही अवधिसम्ममा विश्वविद्यालय तहमा सहकारिता विषयको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने छ ।
त्यसैगरि उक्त अवधि सम्ममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट एक तथा संयुक्त रुपमा अनुगमन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सहकारी सुशासनमा थप योगदान पुगेको हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सहकारी तिथा गरिबी निवारण सम्वन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शत प्रतिशत सहकारी संस्थामा लागू हुनेछ । सरकारले आव २०८०/८१ सम्ममा सहकारी सम्वन्धी दीर्घकालिन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको हुने, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्संरचना भएका हुने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, गरिब तथा विपन्न वर्गको संलग्नतामा संचालन हुने व्यावसायिक आयोजनालाई वित्तिय र प्राविधिक सहयोग गर्ने, नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत बनाउने रणनीति तयार पारेको छ ।
जसको लागि उद्यमशीलता विकास र स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकारीको भुमिका बढाउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेका प्रत्येक प्रदेशका २ सहकारी संस्थालाई नमुना सहकारी संस्था बनाउने कार्यनीति छ ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकराण् गर्न साना किसानहरुलाई सहकारीको माध्यमबाट एकीकृत गर ठुलो आकारको खेती गर्दै वृहत परिमाणमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गनृ आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यनीति छ ।
कृषि, बायोग्यास प्लान्ट स्थापना र सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने मुख्य रणनीति छ । सहकारी सम्वन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा नभएको बताइएको छ ।
सहकराी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी सक्रिय हुनु यस क्षेत्रको मुख्य समस्या देखिएको छ ।
अत्याधिक संख्यामा सहकारी संघसंस्थाको विस्तार,दोहोरो सदस्यता, वित्तिय सुशासनको कमीले यस क्षेत्रमा वित्तिय जोखिम रहेको छ ।
वि.सं.२०७७ फागुन २८ शुक्रवार १८:०२ मा प्रकाशित
