काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई आर्थिक वर्ष भित्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्रको योगदान ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको छ ।
आव २०८०/८१ सम्ममा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
अर्थतन्त्रलाई माथी उठाउने प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा मानिने उद्योग क्षेत्रलाई माथि उठाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले औद्योगिक विकास सहित देशभर ३५१ उद्योगग्राम, १५ औद्योगिक क्षेत्र र ५ विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापन गरी उद्योग संचालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औँ पन्चबर्षिय योजनामा उल्लेख छ । मुलुकमा स्थापित ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये हाल १० वटा संचालनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय रोजगारीमा उद्योग क्षेत्रले ८.१ प्रतिश योगदान दिएको छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक विकास गर्ने सोचसहित सरकारले आव २०८०÷८१ उद्योगको उत्पादन एवम् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
उक्त अवधिसम्ममा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउँदै रोजगारीमा थप योगदान दिने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि सरकारले विभिन्न रणनीति र कार्यनीति तयार गरेको छ । औद्योगिक विकासका लागि नीति, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रविधिको प्रयोग, एकद्धार प्रणालीको विकास र औद्यागिक विकास गर्ने रणनीति बनाएको छ । सरकारले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने कार्यनीति बनाएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरुको सघन रुपमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने योजना कार्यनीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना तथा तुलनात्मक लाभको आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
सिमेन्ट, चिनी, फुटवेयर, औषधि, जुस, डेरी, चिया, पश्मिना, हस्तकला लगायतका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने कार्यनीति रहेको छ । यसको लागि औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धको आधारमा विकास र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले ७ वटै प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी ५ वर्षभित्रमा धेरै जसो अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पदानमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने कार्यनीति बनाएको छ ।
त्यसैगरी खनिज र पेट्रोलिय पदार्थको उत्खनन् प्रशोधन र प्रयोग गर्न यस सम्बन्धी कानून संशोधन र सुधार गर्ने, खानी तथा निर्माणजन्य उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारमा सहजीकरण तथा प्रवद्र्धन गरिने, स्थानीय उपलब्धता र लागत प्रभावकारीताका आधारमा निर्दिष्ट स्थानहरुको पहिचान गरी ढुंगा, गिटी, चोकर, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन्, प्रशोधन र उपयोगका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । स्थानीय स्तरका उद्योग ग्राममा वन पैदावार र खनिज पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योग संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति बनाएको छ ।
उद्योग धन्दाको विकास र विस्तारका लागि क्षमता विकास, वित्तिय पहुँच र प्रवद्र्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने रणनीति बनाएको सरकारले उद्योगमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, व्यवासय संचालनको लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन बैंक ताथ वित्तिय संस्थासँग समन्वय गरी सहुलियत ब्जादरमा कर्जा पाउने व्यवस्था र व्यवसायिक विकास र महिला उद्यमीलाई सहुलियत सहितको वित्तिय पहुँच सुनिश्ति गराउने कार्यनीति रहेको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्योगधन्दा र स्रोत साधनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै औद्यागिक पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने नीति ल्याएको छ ।
सरकारले उद्यमशील सोचको विकास नहुनु, उत्पादशील क्षेत्र र उद्योगमा पुँजीको परिचालन र उपलब्धता हुन नसक्नु यस क्षेत्रको प्रमुख समस्याको रुपमा उल्लेख गरेको छ । औद्योगिक उत्पादनहरु लागत प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तरीय नहुनु र निर्यातयोग्य वस्तुहरुको उत्पादन र विविधिकरण नहुनु यस क्षेत्रमा मुख्य समस्या रहेको छ ।
त्यसैगरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा पुँजी, सीप, कच्चा पदार्थ र प्रविधिको संयोजन गराउन निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिन नसक्नु, स्वदेशी कच्चा पदार्थको कम उपयोग हुुनु, उद्योगी एवम् लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत प्रदान गर्ने नसक्नु, औद्योगिक पूर्वाधार कमी हुनु र उत्पादन तथा बजार अनुसन्धान र विविधीकरण नहुनु जस्ता यस क्षेत्रका मुख्य समस्याको रुपमा सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ चैत ४ बुधवार १२:५० मा प्रकाशित
