काठमाडौं । अब कुनै पनि बीमा कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने भएका छन् ।
संघीय संसदको प्रतिनिधि अन्तर्गत अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा छलफलका क्रममा स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि ‘सञ्चालकहरुले आफूमध्ये बुहमतले छानेको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधित विद्येयकमा त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको हो । मुल ऐनलाई संशोधन गर्दै स्वतन्त्र व्यक्ति अध्यक्ष हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै कुनै पनि कम्पनीमा सञ्चालकको कार्यकाल सकिएपछि पुनः बीचमा ४ वर्ष ग्याब राखेर फेरी अर्को कार्यकाल सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको साधारण सेयर (आइपीओ) निष्काशन गर्दा कम्पनीका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशसम्म छुट्याउन सक्ने भएका छन् । यसअघि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरको ५ प्रतिशत सेयर बीमकले आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्याउन सक्ने भनेको थियो । बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयक छलफलका क्रममा ५ प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
कम्पनीहरुले अब एक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणका लेखापरीक्षण अडिट भएपछि मात्रै सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि मुल ऐनमा विवरण लेखापरीक्षण नगराइ आइपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा संशोधन भएको हो ।
कुनै बीमकको संस्थापकले बीमा कम्पनी स्थापना गरेको पाँँच वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीको रुपमा निजले लिएको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कसैले कुनै बीमकको ऐनमा उल्लेख भए भन्दा बढी संख्यामा सेयर लिएको रहेछ भने निजले त्यसरी बढी हनु आउने सेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिना भित्र बिक्री गरिसक्नु पर्ने छ भन्ने अहिलेको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अब ६ महिना भित्र बिक्री गर्नुुपर्ने व्यवस्थालाई समय थपेर २ वर्ष पुर्याईएको छ ।
बीमा कम्पनीको सञ्चालकका योग्यतामा पनि संशोधन भएको छ । मुल ऐनमा सञ्चालकमा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बीमा, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्थाको स ञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
अहिले सरकारी अधिकृतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको भन्ने बाक्यांश हटाइएको छ । यस्तै सञ्चालकको अयोग्यतामा सम्पति शुद्धिकरण मुद्दा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइ सजाय भुक्तान भएको ५ वर्ष पुरा नभएको भन्ने थपिएको छ ।
यसअघि मुल ऐनको दफा ६६ मा रहेको बीमा पुल भन्ने शब्द नै हटाइएको छ । बीमा पुललाई अहिले सामुहिक बीमा कोष भन्ने राखिएको छ ।यसअघि १ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर भएकालाई संस्थापक भनेकोमा अहिले आधारभुत शब्द राखिएको छ । मुल ऐनमा बीमा कम्पनीले सहायक कम्पनीमा लगानी गर्ने विषय रहेको छ ।
अर्थ समितिमा भएको छलफलमा लगानी गर्ने वा आफै कम्पनी खोल्ने भन्ने विषयमा निकै छलफल भएको छ । यसमा कसरी अघि बढने भनेर प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिने भएको छ । मुल ऐनमा लघुबीमाको दाबीको दाबी योग्य रकम तोकिएको अवधि भित्र भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्थामा अहिले समय नै तोकेर २१ दिन राखिएको छ ।
नयाँ ऐनले कम्पनीहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण सहितको बार्षिक तथा त्रैमासिक विवरण ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि बीमाले प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण कम्तीमा २ वटा राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।
अहिले यसलाई संशोधन गरेर प्रकाशन तथा प्रशारण माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने राखिएको छ ।कुनै पनि लेखापरीक्षकले कर्तव्य पालना नगरेको पाइएमा एक देखी तीन वर्ष बीमा कम्पनीको अडिट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ चैत ११ बुधवार १५:४६ मा प्रकाशित
